धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेपछि मुख्यमन्त्री कमल शाह आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन प्रयासमा लागेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा बहुमत पुर्याउन अन्य दल तथा सांसदहरुलाई मनाएर अघि बढ्ने र सरकार जोगाउन जस्तो सुकै योजना बनाउने गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
शुक्रबार रातिमात्रै मुख्यमन्त्री शाहले सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ मन्त्री थपेका थिए। मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मन्त्रालय तोडेर भएपनि उपायमा छन । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढी भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने उपाय निकालेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका एकजना अधिकृतका अनुसार ‘क्याबिनेट बस्ने वित्तिकै दुुई वटा मन्त्रालय तोडेर पनि भागबण्डा मिलाउने तयारी भएको छ ।’ ती अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय तोडेर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको बताए । यस्तै बन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमत्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित ७ वटा मात्रै मन्त्रालय छन । ती दुुई मन्त्रालय तोडियो भने सुदूरपश्चिममा ९ मन्त्रालय हुनेछन । भागबण्डा मिलाउनका लागि यसअघिका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि नेकपा विभाजन भएका बेला मन्त्रालय विभाजनको दबाब आएको थियो । तर उनले मन्त्रालय विभाजन गर्दा जनतामा झन निरासा हुने भन्दै टुक्र्याउन मानेका थिएनन ।
‘मलाई पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय तोडने दबाब आएको थियो तर मैले मानिन । फलस्वरुप सुदूरपश्चिममा सुरुवातकै बेलाका मन्त्रालय कामय रहे । भागबण्डाका लागि मन्त्रालय तोडनु राम्रो होईन, जनतामा यसको नराम्रो सन्देश जान्छ’ उनले भने ।
उनले अल्पमतको सरकारले या राजीनामा दिनुपर्ने या बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । अब मुख्यमन्त्री शाहसँग राजीनामा दिएर सहज पार्ने या विश्वासको मत दिने दुुई विकल्प छन । मन्त्रालय विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता होईन’ उनले भने ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा संविधान अनुसार बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन पाईनेछ । संविधानमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिसत नबढने गरी मन्त्रीपरिषद बनाउने प्रावधान छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै ४ जना मन्त्री बनाएका छन । राप्रपा र स्वतन्त्रले सरकारमा आए मन्त्रालय तोडने तयारी उनले गरेका हुन । शाहसँग अहिलेसम्म काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । उनलाई राप्रपाले मात्रै समर्थन गरेमा बहुमत पुुग्छ । तर राप्रपाले भने समर्थनको निर्णय गरेको छैन ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि अहिले २७ जनाको बहुमत बनाउन कस्सिएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको समर्थन छ । उसलाई २ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक परेको छ ।सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहले पनि सुदूरपश्चिम सरकार समस्यामा पर्ने देखिएको छ । बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि यहाँको सरकारको थप जिम्मेवारी लिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । जसले यहाँको सरकारमा असर पर्ने देखिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले शुक्रबार मात्रै नियुक्त मन्त्रीहरुसहित सरकारबाट फिर्ता हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी छन् । तर उता पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठका श्रीमान समेत रहेका पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरु फिर्ता नहुने गरी परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ।हुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएपछि हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १/१ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
