धनगढी। नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहले विद्युत् महसुल नतिरेको जनाएको छ। सडक बत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गरेका स्थानीय तहले महसुल भने नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको हो । महसुल नतिर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिकासहित १० नगरपालिका र एक गाउँपालिका रहेको छ।
शहरी तथा बस्ती भएको क्षेत्रमा पालिकाहरुले सडक बत्ती जडान गर्दै आएका छन्। त्यसबापत उठ्ने विद्युत् महसुल पालिकाहरुले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक बत्ति जडान गरेवापतको रकम सबैभन्दा बढी भुक्तान गर्न बाँकी धनगढी उपमहानगरको रहेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरले (धनगढी वितरण केन्द्र) १० करोड ५७ लाख ३० हजार तीन सय ८६ रकम तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले (टीकापुर बितरण केन्द्र) ३ करोड ८३ लाख १७ हजार ६४५ रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ। लम्की चुहा नगरपालीकाको १८ लाख १९ हजार १८२,भजनी नगरपालीकाको ८ हजार ७ सय ६० रकम तिर्न बाँकी रहेको हो। यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालीकाको (बेलौरी बितरण केन्द्र) २० हजार ३ सय ७६,पुनर्वास नगरपालीकाको ५ हजार ११,बेल्डाँडी गाउँपालीका बेलौरी वितरण केन्द्र १ लाख ४ सय १, यस्तै भिमदत्त नगरपालीकाको महेन्द्रनगर बितरण केन्द्रबाट ९ करोड ८६ लाख, ४ हजार ३२२, रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालीकाको ४ लाख २२ हजार ३७ रकम, झलारी नगरपालीका २ लाख ९४ हजार ७९०, कृष्णपुर नगरपालीकाको ९ हजार ८९ रकम, यस्तै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालीका डोटी वितरण केन्द्र ४ लाख १६ हजार २६४ रकम तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै अबको ४५ दिनभित्र सडक बत्ती बापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भनेको छ। ४५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरिए विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
