काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी पीडितलाई सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकी छन् । बचत सुरक्षण कोषमार्फत पीडितलाई रकम प्रदान गरिने उनले बताइन्।
हिजो सहकारी पीडितसँग भएको वार्ताका विषयमा शुक्रबार मन्त्रालयमा थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो आश्वासन दिएकी हुन्। ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ र उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्। कोषले तत्काल नै पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने उनले प्रतिवद्धता जनाइन्। कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट(सीयूए)लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर ती कार्यविधिहरु कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ।
आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन्। माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले सहकारी पीडितसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेकी छन् ।
