धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागी प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति डोटीका स्थानियतहले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेशको बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै शुक्रबार डोटीका नौ वटै स्थानिय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र राजनितिक दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्रि कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन्।

उनीहरुले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रममा बजेटमा डोटी जिल्लाका कुनै पनि स्थानिय निकायमा बजेट विनियोजन नगरि आत्मनिर्भर व्यक्ति र समुहलाई मात्र बजेट सुनिश्चत गरिएको बताएका छन् । बजेट पहूँचका भरमा मात्रै सुनिश्चत गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,प्रदेश सरकारले बिभिन्न नितिमा गरिएको गोष्ठी निर्णयहरु बिपरित कुनै पनि स्थानिय निवार्चन क्षेत्र जिल्ला तहहरुमा अपेक्षा गरिएका कुनैपनि गौरवका योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको छैन् ।

मुख्यमन्त्रि आफ्नै जिल्लामा भ्रमणको शिलशिलामा गरिएका बेला गरेका बाचा कुनै पनि कुरा पुरा नभएको बताईएको छ । यस्तै पहुँचको आधारमा मन्त्रि, मुख्यमन्त्रि र कर्मचारीहरुले अनियमित ढङगबाट न्याय विपरित पक्षपात रुपले आआफ्नो निवार्चन क्षेत्र जिल्लामा व्यक्तिगत लाभ लिने किसिमले बजेट विनियोजन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । नेपालका चार राज्य मध्यको डोटी गौणा राज्य पनि एक भएको र ऐतिहासिक जिल्ला लाइ सधै प्रदेश सरकारले उपेक्षितगरेको डाटीका सबै स्थानिय तहहरुका प्रमुखको भनाई छ ।

प्रदेशले भने बजेट आफ्लै पेवा सम्झी सारा जनताको करबाट जम्मा गरेको ढुकुटी असमान र अन्याय पुर्ण तरिकाले विनियोजन गर्ने परिपार्टीले सरकार प्रति जनताको तक्षण पैदा भएको बताईएको छ । निति कार्यक्रम तथा बजेटमा स्थानिय तहले सिफारिस गरेका योजना तथा माग सम्बोधन नगरे डोटि जिल्लाका सबै स्थानिय तहले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रमलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरि बजेट विनियोजन कार्यक्रम पुनरबिचार नगरिएमा सत्ता गठबन्धन दलका नेता तथा पार्टिको केन्द्रिय कार्यालयलाई जानकारी गराउने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को केन्द्रिय बजेटबाट बाट डोटी उपेक्षित गरियो र त्यहि कार्य प्रदेश सरकारबाट दोहरीएको र प्रदेश सरकारको अन्याय पुर्ण तरिकाले आएकाले बजेटप्रति सबै स्थानिय तहहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा बढीका योजनामा टेण्डर प्रक्रीया बाट काम गराउनुपर्ने उनिहरुको माग छ । पालिकाले सिफारिस गरिएको भन्दा पनि बाहिरको योजनाहरू बढी समावेश गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । सर्वदलिय वैठक राखेर कार्यपालिकाबाट निर्यण गरेका योजनाहरू प्राथमिकतामा नपर्नु, विडम्बना रहेको बताईएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पालिकाले सिफारिस गरेका योजना नसमेटिएको विषयमा गहन अध्ययन गरिने बताए । उनले गलत ठाउ तथा अनावस्यक ठाउँमा परेको बजेट कार्यान्वयन नहुने बताए । तत्काल समेट्न सकिने योजनालाई समेट्ने उनले प्रदेश बाट स्थानिय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण करिव १० प्रतिशत भएको र २० लाख भन्दा साना योजना स्थानिय तहलाई दिईने उनले बताएका छन् ।