धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले आगामी आर्थीक बर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको बताए । उनले जसमा चालुतर्फ ९ अर्व ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पुजिगत तर्फ १७ अर्व २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्व ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार विनियोजना गरिएको छ ।

आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ५० करोड, केन्द्र सरकारको राजश्व बाँडफाँट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट ६ करोड ५६ लाख ८ हजार, वित्तिय समानीकरण ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, चालु आर्थिक बर्षको बचतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, शर्शत अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड, संघीय समपूरक अनुदान ७७ करोड र विशेष अनुदान ६२ करोड हुने अनुमान गरिएको बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्ष भन्दा बजेट घटाएर ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थीक बर्षको तुलनामा ६० करोड कम हो ।

पदेश सरकारले कृषिका कार्यक्रम अन्तरगत आगामी ५ बर्ष भित्र मसला दलहन बालीमा फलफुलमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान संचालन गरिने जनाइएको छ । अभियान अन्तरगत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न बीउ, दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिने आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले बताए । बजेटमा कृषि अनुदानमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्नको लागि व्यवसायीक कृषि गर्ने कृषकहरुलाई शुन्य प्रतिशत व्याजमा ऋण अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण र आपूर्ति क्षेत्रका लागि १ अर्व ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । वनको कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीको अत्तरियामा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकार संगको समन्वयमा प्रदेश स्तरिय चिडियाखाना स्थापना गरिने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्टार्टपअफ विजनेस गर्नको लागि १ करोज विनियोजन गरेको छ । जसमा २०० जना युवालाई समेटिने जनाइएको छ । सडकको कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश सरकारले २१८ किलोमिटर पक्की सडक,२१८ किलोमिटर ग्रामिण सडक र १० वटा सडक पुल निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडकको लागि ५ अर्व ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । (पूर्णपाठ हेर्नुहोस् यहाँ क्लीक गरेर बजेट-वक्तव्य )

https://drive.google.com/file/d/19CHXH1Jth3P_MVxu81YBTcAdY5CnU5lX/view?pli=1