धनगढी : प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन हुने योजनाहरु बिक्रि वितरण हुने परिपाटी रोक्न सुदूरपश्चिमका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने योजनाहरु आवश्यक्ताका आधारमा भन्दापनि पहुँचका आधारमा वितरण हुन थालेपछि उनिहरुले यसको प्रभावकारितामाथी प्रश्न उठाएका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको योजना तर्जुमाका लागी प्रदेश सरकारद्घारा आयोजित स्थानिय तहहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले पहुँच र कमिशनका आधारमा बजेट वितरण हुन थालेपछि संघियता माथीनै प्रश्न उठेको बताएका हुन् ।

सोमबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरीका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुसंग आगामी आर्थिक बर्षका लागी पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बिगतको तुलनामा नयाँ प्रयाश स्वरुप सोमबार गाउँपालिका र मंगलबार नगरपालिकाका प्रतिनिधीहरुसंग मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम राखेको हो । कार्यक्रममा सहभागी अधिकाशं पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकारमाथी प्रश्नै प्रश्न उठाए । स्थानिय तहमा भ्रस्टाचार भइरहेको स्वूकार गरेका उनिहरुले त्यसको दोब्बर भ्रस्टाचार प्रदेश सरकारबाट भइरहेको आरोप लगाए । प्रदेशबाट वितरण हुने योजनाहरु खरिद बिक्रि हुने गरेको उनिहरु बताउँछन् । योजना बिक्रि भएकै कारण गाउँमा उपलब्धीमुलक योजना नगएको अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुको दावी छ ।

अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले स्थानीय तहको सिफारिस बिना जथाभावी योजना वितरण गरेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ । पालिकाको सिफारिस बिना जथाभावी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल भइरहेको छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । अगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।’
‘प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना खरिद बिक्री गर्छ । म निर्वाचित भएर आएपछि ५ देखि १० प्रतिशत जति बजेट हाल्नुस् हामी योजना दिन्छौँ भनेर सरकारका केही मान्छे प्रस्ताव लिएर आउनुभयो’, रानाले भने, ‘म जनताको सेवक हुँ यस्तो काम गर्न सक्दिन भनेपछि उहाँहरुले योजना नै हाल्नुभएन । हालिएका योजनामा पनि आवश्यकता हेरिएको देखिएको छैन ।’ रानाले गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने समय सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारले बजेट निकासा दिएको दाबी गर्दै समयमै बजेट पठाउन पनि आग्रह गरे ।

स्थानिय तहको सिफारिश अनुसार मात्रै प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने भएपनि सिफारिशको सट्टा जानकारी समेत नदिएर योजना दिने गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुले आपत्ति जनाए । स्थानिय तहले आफु सक्ने योजना निर्माण गरी ठुला योजनाका लागी प्रदेश र संघ सरकारलाई सिफारिश गर्ने भएका कारण कार्यक्रता पाल्ने किसिमले सिफारिश बिना बजेट नदिन उनिहरुले आग्रह गरेका हुन् । तिन तहका सरकारले सहकार्य गरेर मात्रै बजेट बिनियोजन संगै योजना बनाए मात्रै बिकास सम्भव रहेको बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुले अबदेखी स्थानिय तहको माग अनुसार मात्रै योजना हाल्न आग्रह गरेका छन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्ख खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिको बारेमा सुन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ तर अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ । प्राविधिकले फोनबाट अनुगमन गर्छन् । पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशले यस खालका गल्तीहरु सच्याउन आवश्यक छ ।’

डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । खड्काले स्थानीय तह सबै तहका सरकारको जग भएपनि त्यो अनुसारको समन्वय र सहकार्य नगरिएको बताए । प्रदेश सरकारले गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका कारण समस्या भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सबैको जग हो तर प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेको अवस्था छ’, खड्काले भने, ‘पहाडमा विज्ञ सेवासहितको अस्पताल नहुँदा सुत्केरीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । राम्रो विद्यालय नहुँदा विद्यार्थी अध्ययन गर्न तराई आउनुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?’

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादूर शाह, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही, मुख्य सचिव तथा सचिव लगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले विगतमा सरकारले गरेका गल्तीहरु सुुधार्दै बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उठाएको सवालमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सुन्न समेत नसकिने बताए । ‘भ्रष्टाचार गर्ने होइन शब्द सुन्न पनि सकिदैन । कमिसनमा बजेट गयो भनेर गरिएको गुनासो अब आउँछन् भनेर सोच्न पनि सकिदैन’, शाहीले भने, ‘हामी विगतमा जस्तो टुक्रे योजना बाड्दैनौं । स्थानीय तहको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्छौं । अघिल्ला सरकारका कमीकमजोरी सच्याउदै अघि बढ्छौं ।’

पहिलो प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापकै कारण स्थानिय तह प्रमुख मात्रै नभएर आम नागरिकले प्रदेश सरकारमाथी प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रदेशको कामभन्दापनि भ्रस्टाचार र बेथिती बढी सुनिदा प्रदेशप्रती आम जनतामा बितृष्णता बढेको हो । अहिले बनेको मन्त्रीमण्डलमा युवा र नविन सोचको नेतृत्व देख्दा जनतामा केही आश पलाएको छ । त्यस कारण जनताको निराशालाई आशमा बदल्न यो नेतृत्व सफल भए मात्रै संघियताको जग बस्न सक्छ ।