कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका काँग्रेस संसदियदलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिन पुगेको छ। प्रदेशमा एमालेसहितको गठबन्धन नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार एक महिनामै ढलेपछि ठुलो दलको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

माघ २६ गते विश्वासको मतका लागी नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद उपस्थित नभएपछि विश्वासको मत लिन प्रस्तुत गरेको प्रस्तावनै रावल नेतृत्वको सरकारलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । रावलले २६ गते नै राजीनामा बुझाएपछि उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठुूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका शाहलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। एमाले सरकार ढलेर तयार भएको कांग्रेस सरकारको आधा महिना पुग्दा पनी बिश्वासको मत पाउने आधार र समकिरण बनिसकेको छैन्। यो सरकारले बिश्वासको मत नपाएपछि एक महिना भन्दा बढि समय नजाने सङ्केत देखिएको छ।

एमाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्तिले आफूलाई विश्वासको मत दिने मुख्यमन्त्री शाहको मनमा पनी चिसो पसिसकेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले शपथको भोलिपल्ट नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीको घर देखी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा रेशम चौधरीलाई नै भेटेपछि पनी विश्वासको मत पाउने आधार नभएपछि यो अवस्था आएको हो। उनीहरुलाई भेटेपछि नागरिक उन्मुक्तिपार्टिले माग र मुद्धाहरु सम्बोधन नहुँदासम्म जुनसुकै सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान कायमै राखेको छ। यता माओवादी तर्फ मोडीएका मुख्यमन्त्री शाहलाई बिश्वासको मत पाउने टुङ्गो लागेको छैन् ।सुदूरपश्चिममा सभामुख सहित ११ सांसद रहेको माओवादीले विश्वासको मत दिँदा सरकार जोगिने कांग्रेस नेताहरूले बुझाइ राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रले भने अहिले सम्म विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन्। माओवादीले केन्द्रको सत्तासमीकरण अनुसार अघि बढ्ने बताएको छ। सो बिषयमा ठोस निर्णय नगर्दा सुदुरपश्चिम सरकार थप सङ्कटमा परेको देखीएको छ । एक माओवादी नेताका अनुसार केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनले समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण हुने छ। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनले माओवादी र कांग्रेस एकै ठाउँमा आए त यहाँ पनि यहि सरकार रहन्छ माथि गठबन्धन भत्किएन भने यहाँको सरकार पनि एक महिना भन्दा बढि नरहन सक्ने बताए।

अबको १७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ। सो उपधारा अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नलिने सङ्केत दिएपछि कांग्रेस नेताहरू माओवादी सांसदलाई पनि फकाउने प्रयासमा छन्। मध्यावधि निर्वाचनको खतराकैबीच मुख्यमन्त्री शाहले फेरि निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्बेलनमा निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै दल अथवा जनताले चाहेका छैनन्, फेरि चुनावमा गए जनताले लखेट्ने बताएका थिए । विश्वासको मत लिनु भन्दा अघि नै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै कार्यालयमा मध्यावधि निर्वाचनको प्रसङ्ग निकाल्नुलाई पनि धेरैले यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने सङ्केतका रुपमा बुझेका छन्। मुख्यमन्त्रीेले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले काग्रेस सरकारसँग आफ्ना १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ गरि २३ सांसद छन्। विश्वासको मत पाउन अझै ४ सांसद आवश्यक पर्छन् । माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन्।