धनगढी। धनगढीमा बालबालिका सम्बन्धि प्रादेशिक नीतिमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा युनिसेफ, महिला कानुन र विकास मञ्च धनगढी समन्वयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।

प्रदेशमा बालबालिकाहरुको हक र अधिकारका लागि बन्दै गरेको नीति माथि छलफल भएको छ । छलफलमा सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले बालबालिकाको प्रादेशिक नीतिका बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? त्यसबारेमा प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उनले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक नीतिमा प्रदेशका बालबालिकाहरुको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

६ वटा उदेश्य रहेको नीतिमा बालबालिकाहरुको सुरक्षाका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरका बारेमा प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंह सुदूरपश्चिम बालबालिकाहरुको अधिकारका लागि सुहाउँदो कानुन बनाउनका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका सहभागिले कानुनीमा नसमेटिएका र भाषागत कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गरेका थिए । उनले अझ पनि छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने बताए।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बालबालिकाहरुले जन्मदा अगाडि र पछाडी सुरक्षित तरिकाले बाच्न पाउनुपर्ने धारण राखे । त्यस्तै गरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका इन्सपेक्टर सरस्वती अधिकारीले बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार अनुसार पाठ्यपुस्तक समयमै पुगाउनका लागि मापदण्ड बन्न आवश्यक रहेको बताईन् । बालबालिकाहरुको अधिकारीका लगि अभिवाकहरुले पनि अपनत्व लिन आवश्यक रहेको सहभागिको जोड रहेको थियो । सामााजिक मन्त्रालयकी अधिकृत विन्दु चटौतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।