कञ्चनपुर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुमा अनुगमन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक राजस्वका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र स्थानिय तहका प्रमुखलगायतको सहभागीतामा पुनः अनुगमन गरिएको हो।

कञ्चनपुर प्रशासनले यसअघि पटक पटक मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई कार्वाही गर्ने बताएको थियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशन पश्चात् जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर क्रसर उद्योगहरुले अझै मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको हो । कञ्चनपुरमा १३ वटा क्रसर उद्योग रहेकोमा चार वटा बन्द अवस्थामा रहेको र अन्य चार वटालाई मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै केहि महिना अघि प्रशासनले बन्द गराइएको छ।

कृष्णपुर नगरपालिका ५ मा रहेको महरा निर्माण सेवा र सोही नगरपालिकामा रहेको कैलपाल कंक्रिट उद्योगले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ। महरा निर्माण सेवाले (अनुमति नलिई क्रसर सञ्चालन गरेको) र कैलपालले (नवीकरण नगरेको) पाइएको हो । यस्तै अन्य २ क्रसर उद्योग पनी बन्द गरिएका छन्। अनुगमनको क्रममा कतिपय क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएको छ। अनुगमन गरिएका १० वटा क्रसर उद्योगहरुमध्ये अधिकांशले मापदण्ड मिचेर राजमार्ग, बस्ती तथा नदी नजिक सञ्चालन गरेको पाइएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले बताए।

उनले सञ्चालनमा रहेका पाँच वटा क्रसर उद्योगहरुको कागजात जाँच तथा उद्योगको विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताए। पुनः मापदण्ड पालना नगरेको भए क्रसर उद्योगलाई अनुगमन समितिको निर्णयअनुसार कारवाहि गरिने उनले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गरिए कञ्चनपुरका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए। अनुगमनका क्रममा सबै क्रसर उद्योगमा कुनै न कुनै मापदण्ड मिचेको पाइएको उनले बताए। क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ठूला नदी, पुल, धार्मिकस्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५ सय मिटरदेखि २ किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउने लगायतका कुनै कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ। यो मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरिएको हो।