धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल बिश्वासको मत नपाउने अबस्था सिर्जना भएपछि उनी काठमाण्डौँमा केन्द्रित बनेका छन्। बिश्वासको मत नपाउने अबस्था र प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण केन्द्रको मुख ताक्नु परेको हो मुख्यमन्त्री रावलले।

नागरिक उन्मुक्तिको निर्णायक समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकारले सो पार्टीकै विश्वासको मत पाउने वा नपाउनेबारे दुविधा बढेपछि मुख्यमन्त्री रावलसहितसत्ता गठबन्धनका नेताहरु काठमाण्डौँमा शिर्ष नेतासँग गुहार मागिरहेका छन्। अहिले सुदुरपश्चिमसहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। साथै उनीहरु भागबण्डा मिलाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा नेताहरु कहाँ ‘डेलिगेशन’ नै लिएर गएका छन्।

प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै र मन्त्रालय सीमित भएकाले प्रदेश सरकारहरुले समयमै पूर्णता पाउन नसकेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएसँगै अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौँ गएर शीर्ष नेताहरुको सहयोग मागिरहेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौँ गएका छन्। उनीहरुले शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार बनेको हो । सोही कारणले पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय नगरी सरकार विस्तार गर्न सकस छ। उसो त साझेदार दलहरुबीचको किचलोका कारण केन्द्रमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएको तीन सातापछि सरकार विस्तार भएको थियो । यता सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रिमण्डल नै बिस्तार हुन सकेको छैन्।

एमाले नेतृत्वमा र नागरिक उन्मुक्तिको निर्णायक समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै विश्वासको मत पाउने वा नपाउनेबारे दुविधा छ। मुख्यमन्त्रीरावलसहितका नेताहरु काठमाण्डौँ गएको ४ दिन बितिसक्दासम्म पनी ठोस निर्णय निस्किन सकेको छैन्। यस कारण मुख्यमन्त्री रावललाई छटपटी बढ्न थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिसहितको टोलीले ओलीसँग बालकोटमा छलफल गरेको छ । यस्तै एमाले सचिव लेखराज भट्ट, पूर्वमन्त्री झपट बोहरालगायतसमेत सम्मिलित टोलीले संयुक्त रुपमा बालकोटमा गरेको सो संवादलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीसँग पनी छलफल हुने जनाइउको छ। मुख्यतः टीकापुर घटना मुद्दाको निकास र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने सवालमा सो भेटघाट र संवाद केन्द्रित रहेको एक नेताले बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान राख्दै आएको छ।

ओलीसँगको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको बताउँदै नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुद्दा सम्बोधनबारे बालकोटको धारणाले हेर र पर्खको अवस्थामा रहेको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय संसद तथा प्रमुख सचेत गंगाराम चौधरीले भने, ‘अब हामी उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौं, हाम्रा माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’उनले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गरिनुपर्ने लगायत माग आफ्नो पार्टीले अघि सारेको बताए।

‘हामीले सरकारसामु धेरै र गर्न नसकिने माग पनि राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘न त कुनै पद मागेका छौं, जायज र सरल माग मात्रै राखेका छौं, सजिला माग पूरा गर्न पनि अहिलेको सरकारले आनाकानी गरेपछि हामीले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहनेरु ’नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ। कानुनी जटिलताका कारण तत्काल महिना दिनभित्रै रेशम चौधरीको रिहाइ प्रक्रिया सम्भव नभएकाले मुख्यमन्त्री रावल झस्किएका छन्। जुनकारण मुद्दा किनारा नलागेसम्म उन्मुक्तिको विश्वासको मत पाउनेमा उनी पूर्ण विश्वस्त छैनन्। उनी विश्वासको मत बटुल्न हरसम्भव प्रयत्नमा छन्। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० भित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उनी सकेसम्म माघ ११ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र माघ १७ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।