काठमाडौँ। राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकको सुरक्षा र सवारी चालकका रूपमा खटिँदै आएका २ सय २१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मंगलबार नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीका १ सय ३ र सशस्त्र प्रहरीका १ सय १८ जना फर्किएका हुन् ।

पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र वामदेव गौतम, पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतलगायतको निवास तथा व्यक्तिगत सुरक्षा र चालकका रूपमा खटिएका जनशक्ति फिर्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वप्रशासकको सवारी चालकका रूपमा खटिएका २९ जना सशस्त्र प्रहरी पनि मुख्यालय फिर्ता भएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री कमल थापा, पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत र निवर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको सुरक्षा तथा सवारी चालकमा खटिएका प्रहरी पनि फिर्ता गरेको छ । पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले, मातृका यादव, प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि फर्केका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वविशिष्टको सुरक्षा र सवारी चालकमा खटिएका ६६, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सवारी चालकमा खटिएका ३१ र पूर्वप्रहरी अधिकृतको अंगरक्षकमा खटिएका ७ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका जनाएको छ ।सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएकामा केही पूर्वमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही पूर्वमन्त्रीले भने अर्को चालकको व्यवस्था नभएसम्म फिर्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर दुवै सुरक्षा निकायले मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् । ‘कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘कार्यविधिविपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी कहाँ कति छन्, अद्यावधिक अभिलेख पेस गर्न दुवै निकायलाई भनिसकेका छौं ।’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट मंगलबार मापदण्डविपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गरी प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधिविपरीत खटिएका सबै जनशक्ति फर्काउन मातहत युनिटलाई ताकेता गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका ६ सय ६१ र सशस्त्र प्रहरीका ४ सय ५ जना सुरक्षाकर्मी बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएको बताइए पनि पहुँच, प्रभाव, दबाब र भनसुनका आधारमा ५ सय बढी जनशक्ति कार्यविधिविपरीत खटिएको स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षा कार्यविधि–२०७७ मा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वरक्षा सचिवसम्मका लागि सर्त र अवधि तोकेर निश्चित सुरक्षाकर्मी खटाउन पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिक र २ प्रहरी, पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र प्रहरी र २ प्रहरी, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र र प्रहरीका २–२ जना अवकाशको ५ वर्षसम्म र त्यसपछि २ जना आजीवन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।त्यस्तै पूर्वसेनापतिलाई ६ सैनिक, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई ५ प्रहरी ९४ वर्षसम्म० र २ जना आजीवन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्रका २ जना ४ वर्षसम्म र संगठनकै एक जना आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ प्रहरी २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ प्रहरी १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सैनिक २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाइने उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका अन्य पूर्वउच्च अधिकारीलाई कुनै पनि सुविधा छैन । पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखरसदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वगृह सचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षा सचिवलाई २ वर्षसम्म एक सैनिक सुविधा दिने भनिएको छ ।

स्वीकृतिबेगर नेता र कूटनीतिक भेटमा रोक- गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई विभागीय स्वीकृतिबेगर राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्न रोक लगाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई राजनीतिक र कूटनीतिक भेटघाटमा कडाइ गरेको हो । राजनीतिक र कूटनीतिक भेटका लागि महानिरीक्षकका हकमा मन्त्रालय र अरू अधिकारीका हकमा संगठन प्रमुखबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिबेगर भेटघाट भएको पाइए अनुशासनको कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरुवारबढुवा तथा वृत्तिविकासमा आफूअनुकूल निर्णयका लागि दबाब सिर्जना गर्न सुरक्षा अधिकारीले नेताको दैलो धाउने प्रवृत्ति छ । नेतामार्फत नै सरुवारबढुवाका लागि संगठन र विभागीय प्रमुखदेखि गृह मन्त्रालयका अधिकारीसम्मलाई दबाब दिने गरिन्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालयको निर्णय कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनैतिक नियोग र राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको छ । त्यही कारण सुरक्षाकर्मीरपदाधिकारीले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए स्पष्ट प्रयोजनसाथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नू गराउन हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउनुहुन अनुरोध छ,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।कान्तीपुरबाट