कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन तीन साता भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको कमजोरी र सत्तापक्षको असन्तुष्टिका कारण बैठक अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको लापरबाहीका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको सत्तापक्ष सांसदहरुले बताएका छन्।

‘अहिले बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारलेनै छलफल अघि बढाएको छैन’ प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले भनिन् । प्रदेशसभा सदस्यमात्र नभई आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सरकारकै कमजोरीका कारण सभा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने,‘हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं छौं । बजेटमाथिको छलफल कसरी अघि बढ्छ ।’प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तापक्षकै सदस्यहरुले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

तर प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरुसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने प्रयास गर्न नसँदा बैंठक अनिश्चित बनेको छ । सांसदहरु असन्तुष्ट भएपछि उनीहरुलाई मनाउनका लागि भनेर तीन पटक संसदको बैठक स्थगित भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । असार अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनिरहेकै बेला संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

गत असार ८ गते बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको पहिलो बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । विचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले मनपरी र हचुवा ढङ्गले आर्थिक अनुशासन विपरीत योजनाहरु रातो किताबमा राखेको भन्दै प्रदेश सांसदहरु आक्रोशित छन्।

त्यसैले सरकारले असन्तुष्ट सांसदसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने वातावरण नबनाउँदा बैठक अनिश्चित बनेको नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए । समाजवादीका अधिकांश सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि बजेट संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् । तर समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बजेट संशोधन हुन नसक्ने भन्दै जस्ताको त्यस्तै पास हुने बताउँछन्। समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले संशोधन नभई बजेट पास हुन नसक्ने बताइन् । सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३६ अर्बको बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको छ ।