कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि आकार घटाएर बजेट ल्याउने गृहकार्यमा अघि बढेको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा बजेट पनि खर्च हुने सम्भावना नरहेपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुन बाँकी रकम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जनाएको छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट कार्यन्वयन गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारको झण्डै ५ अर्ब बजेट कम हुने देखिएको हो। आवश्यक कार्यक्रम तथा योजनाका लागि सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव लिन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि राय सुझाव माग्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी बजेटमा टुक्रे योजना समावेश नगर्ने र मन्दिर तथा अन्य अनावश्यक योजनामा बजेट नराखिने बताए।

‘अहिले मन्त्रालयले झण्डै २५ अर्बको हाराहारीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाएको छ उनले भने । केन्द्रले विनियोजन गर्ने बजेटका आधारमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बन्ने छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार ३१ अर्बको हाराहारीमा हुन सक्ने बताए । यद्यपि अहिलेको खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण केही भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको बजेट सिलिङसमेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा पनि अनावश्यक सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरिरहेको बताए । विलासिताका सामानको आयातमा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारको तयारी छ उनले भने ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका नहुँदा ठुला कलकारखानालाई लगानी गर्न समस्या भइरहेको उनले भने। अहिले व्यापारीहरुले विराटनगरबाट कच्चा पदार्थ महँगोमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने योजना लिएको छ । त्यो बनेमा प्रदेशको मुहार फेरिने छ ।’ मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले कृषि तथा वन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, मानव पुँजी निर्माण नै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहने बताए । उनले दिग्दर्शनमा उल्लेखित मार्गदर्शनलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्रदेशसभाका संसदीय समितिका पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, आम सञ्चार र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ ।