काठमाडौं। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सात वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले खर्बौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढन जाने विद्यार्थीहरुले बार्षिक रुपमा करिव १ खर्ब ९७ अर्व खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समिक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराए। तर सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । उनले भने, ‘सात वटा प्रदेशमा सात वटै सरकारी मेडिकल अस्पताल बनाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिएको छ । हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीहरुले नखोज्ने विषय पढाएर के काम रु जबकि ७ हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढन, एमडी पढन बंगलादेश जान्छन् । एक वर्षको रकमको हिसाव गर्दा करिव १ खर्ब ९७ अर्व रकम चाँही जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौं । जतिपनि हाल्न विद्यार्थीहरु तयार छन । गरिव पनि हामी नेपालीहरु छौं । खर्च गर्न पनि तयार छौं ।

त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ । अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नदिई डाक्टर हुन पाउने । अव हामीले यसलाई समिक्षा ग¥यौं । र, हामीले सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौं ।निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जानुपर्छ । उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने भनेको होइन । त्यसैगरी सिटिईभिटीलाई सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने गरी तत्काल काम सुरु हुन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले सिटिईभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए । अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा को स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरुमा सिटिईभिटीहरु पु¥याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताए ।