डोटी । उच्च अदालत दिपायलले भर्चुअल प्रविधिबाट सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको छ। न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ उक्त प्रविधिबाट सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
कैलाली बार एकाई, कारागार कार्यालय कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको इजलासमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामेरासहितको टिभि डिस्प्ले जडान गरेर भर्चुअल सुनुवाइ पद्धति सुरु गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीको उपस्थितिमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले एक कार्यक्रमका बीच भर्चुअल सुनुवाइ पद्धतिको उद्घाटन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानूनी सहायता परियोजना अन्तरगत उच्च अदालतले उक्त प्रविधिको स्थापना गरेको हो । प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन र प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने उच्च अदालत दिपायलका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले बताए ।
उच्च अदालतका अनुसार कोभिड १९ को महामारीका समयमा देशका केही अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट गरे पनि स्थायी रुपमा देशका कुनै पनि अदालतमा यो सेवा उपलब्ध छैन ।
जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने रणनीतिक योजनाको लक्षलाई साकार तुल्याउन कैलाली जिल्ला बार इकाईले समेत यो प्रविधिमा चासो राखेको छ । कैलाली देखि दिपायलसम्म पक्षहरुले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि लिएर आउँदा यातायातसमेत लागत बढ्न गई मुद्दाका पक्षहरुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको थियो ।
उसबाट उनीहरुको समय पैसा र श्रमको समेत बढी लगानी पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेको हो । तत्कालीन सेती अञ्चल अन्तर्गतका पाँच जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर समय बढी लाग्ने र कैलालीबाट दिपायल आउन जानमै ठूलो रकम खर्च हुने डरले कतिपय न्यायका सेवाग्राहीहरु उच्च अदालत धाउन सकिरहेका थिएनन् । उच्च अदालत दिपायल अन्तरगत पाँच वटा जिल्ला अदालत र पाँच कारागार रहेका छन् ।
