धनगढी : पछिल्लो दुई बर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ अर्थात ७७÷७८ को अर्धबार्षिक खर्चको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशको खर्च घटेको हो । बिगतका बर्षहरुमा कर्मचारी अभाव, संरचना अभावका बिचपनि पुँजीगत खर्च सन्तोशजनक रहेको दावी गर्ने प्रदेश सरकारले स्थापनाको चौथो बर्षमा पुग्दा सम्म पहिलो अर्ध बार्षिक खर्च झन घटाएको छ । यस बर्षपनि पुरानै समस्या दोहो¥याउँदै प्रदेश सरकारले असारसम्म ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने दावी गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत मेखराज जोशीले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को अर्धबार्षिक पुँजीगत खर्च १० दशमलव ३६ प्रतिशत भएको देखिएको हो । आर्थिक बर्ष ७७÷७८ मा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ८५ प्रतिशत भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको अर्ध बार्षिक खर्च भने ८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेशको जम्मा बिनियोजित १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश निति तथा योजना आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगले ३५ प्रतिशत, स्थानिय तहलाई दिइएको ३३ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २४, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २३, उधोग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ प््रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयले २१, भुमी, ब्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयले १२, आर्थिक मामिला मन्त्रालले १०, भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयले ९ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चपनि निकै निराशाजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब २८ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ (१५ दशमलव नौ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख पाँच हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले भने भौतिक प्रगती राम्रै भएपनि बित्तिय प्रगती मात्रै नदेखिएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव तुलसी राम भट्टराइले अहिले देखिएको बित्तिय प्रगतीको तथ्याकं रहेको र काम भएपनि रकम निकाशा नभएका कारण बित्तिय प्रगती कम देखिएको बताए । ठेकेदारले काम गरिराख्नुभएको छ रकम लिनुभा छैन उनले भने “त्यस कारण काम प्रसस्तै भएपनि बित्तिय प्रगती नदेखिउको हो हामी ८० प्रतिशत पुँजीगत प्रगती गछौँ ।”

यस बर्षपनि खर्च कम देखिनुमा दक्ष कर्मचारी अभाव, आयोजनाको प्रार्थमिकिकरण र बिनियोजन दक्षता कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री तारालामा तामाङले प्रदेश गौरव तथा बहुबर्षिय योजनामा एथेस्ट बजेट नहुनु, टुक्रे योजनामै बजेट बिनियोजन हुने बिविध कारणले बजेट खर्च कम देखिएको बताएका छन् । बिस्तारै कर्मचारी पदपुर्ती र योजनाहरु समेत सुधारोन्मुख रहेका कारण अब बजेट खर्च उचित ठाउँमा हुने र आकार बढ्ने उनको दावी छ ।