डोटी। देश संघीयतामा गएसँगै पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय तहमा ६७ सीमा विवाद देखिएका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै सुदुरपश्चिमका डोटी दार्चुलासहितका ६७ वटा पालिकाको सीमा विवाद देखीएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तत्कालीन स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै फरक–फरक जिल्लाका स्थानीय तह, एउटै जिल्लाका स्थानीय तह र एउटै पालिकाका वडाबीच ६७ ठाउँमा सीमा विवाद भएको पाइएको हो ।

दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका र डोटीको आदर्श गाउँपालिका, कैलालीको चुरे गाउँपालिका र तराईमा रहेको गौरिगंगा नगरपालिकाबीच विवाद सहित उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी र लिखुपिके गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका र नासों गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, वाणगंगा नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका गरी ६७ वटा पालिकाको सीमा विवाद छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा) मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भइसकेको छैन । सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएका सीमा विवादको चाङ लागेको छ । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीचको सीमा विवादको समाधानको पहिलो निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो ।

तर, त्यहाँ नटुंगिए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ । सीमा विवादको अन्तिम टुंगो नेपाल सरकारबाट लगाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा छ । तर, लामो समय विवाद अध्ययनमै खर्चेको मन्त्रालयले हाललाई सीमा विवादलाई थाती राखेको छ । कारण, सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ दफा ३ (५)अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरेफेर गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वडाको संख्या र सीमा हेरफेर पनि स्थानीय तहको चुनावको एक वर्षअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि पालिकाबीचको सीमा विवाद अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले यो काम तत्कालका लागि थन्क्याएको छ । ‘अहिले सीमा विवाद समाधान गर्न कानुनले पनि दिँदैन, चुनावलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने हुन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘चुनावपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।मुलुकमा स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले केही क्षेत्रमा सीमा विवाद समाधान गरे पनि संघमा पुगेका मुद्दाका हकमा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा)मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।सीमा हेरफेर गरेमा पालिका तथा वडामा रहेका मतदाता संख्या पनि हेरफेर हुन्छन् । तर, निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ ।

१०९ पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर, थप ३७ निवेदन
जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा एक सय नौ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर भएको छ । जनसंख्या, भूगोग, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत, भाषिक, सांस्कृतिक पक्षका आधारमा पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पालिका सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारमा सिफारिस पठाउनुपर्छ । २१ पालिकाले नाम, ६७ ले केन्द्र हेरफेर गरेका छन् । २१ वटाले नाम र केन्द्र दुवै हेरफेर गरेका छन् । केन्द्र र नाम हेरफेरका लागि थप ३७ वटा निवेदन पेस भए पनि प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेकाले कारबाही अगाडि नबढाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट