कैलाली। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाबाट आउँदो असारसम्म बिजुली उत्पादन हुने भएको छ।

रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले असारसम्म बिजुली बल्ने आयोजनाले जनाएको हो। कैलालीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उदेश्यले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ बाट रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो।

आयोजनाले कैलालीमा ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ गरी ५ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध कैलाली र बर्दिया सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीको पुल भन्दा केही मिटर तल रहेको छ ।तर चालु आवमा बिजुली बले पनि समग्र आयोजनाको निर्माण कार्य भने समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ। आयोजनाको म्याद आव ०८०/०८१ सम्म रहेको छ ।

पुस मसान्तसम्म आयोजनाको सिंचाइतर्फको भौतिक प्रगति ५४.५५ प्रतिशत मात्रै छ । करिब अढाइ वर्षमा आयोजनलाई ४५.४५ प्रतिशत काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न समस्याले निर्धरित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम लासिवा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने मुख्य समयमा कोरोनाले असर गर्दै आएको छ, ०८०/०८१ आयोजनाको समग्र प्रगति ८० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको छ । आयोजनाको लागि फेरि म्याद थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’निर्माण सुरु गर्दा आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्म थियो । नसकिएपछि म्याद संसोधन भएर आव ०८०/०८१ सम्म पुर्याइएको हो।

रानी जमरामा हासम्म १९ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये १५ अर्ब २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी लासिवा बताउँछन् । निर्माण सुरु गर्दा रानीजमराको लागत अनुमान १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । आयोजनाको लागत रकम संसोधन भएर २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सिँचाइ सुविधासँगै विद्युत पनि उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्यअनुसार विदेशी र नेपाली कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन्। नहर निर्माणमा जापानी कम्पनीले काम गर्दै आएको छ । चालु आर्थि वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनाको निर्माणमा आहिले विभिन्न साना तथा ठूला गरेर करिब २६ वटा ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ।

जलविद्युतको निर्माण नेपालको तुँदी र भारतको फिउ कम्पनी जेभीले गर्दैछन् । ‘कोरोनाले असर गरेन भने असारसम्ममा बिजुली बल्छ’ लासिवाले भने । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार गरी २० प्रतिशत संक्रमित भएको आयोजनाले जनाएको छ । यद्यपी उक्त संक्रमणले विद्युत उत्पादन कार्यमा भने उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने लासिवाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले संक्रमित भएका मान्छेको कारण विद्युत निर्माण कार्यमा धेरै असर गर्दैन, हामी संक्रमण नभएकाहरुले काम गर्दै आएका छौं । तर, समग्र आयोजनाको काममा असर गर्छ ।’ आयोजनाको लागि २७ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने बताइएको थियो । त्यस मध्ये २० बिघा अधिग्रहण गरेर आयोजनाले ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण गरी सकेको थियो । तर, ७ बिघा जमिनमा मुआब्जा विरण गर्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको आयोजनाले जनाएको थियो।

गत कात्तिकमा बाँकी रहेको ७ बिघा जमिनमा मुआब्जा वितरणको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको सूचना अधिकारी लासिवा बताउँछन् । उनका अनुसार गत वैशाखमा आयोजनाले मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहण आएका समस्याको विषयमा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाले अनुरोध गरेको ७ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले साढे ४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको लागि रकम दिएको छ । यसअघि वितरण गर्न बाँकी रहेको रकमसहित आयोजनाले चालु आवमा करिब ९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ९/१० घर परिवारले मुआब्जाको लागि छुटेको भनी फेरि निवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक आयोजनाले यो वर्षमा मुआब्जा विरणको काम सक्ने तयारी गरेको छ। मुआब्जाकाअलागि बजेटको समस्या नभए पनि सरकारले सञ्चालन गरेको काममा बजेट अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ। ‘सरकार अन्तर्गत सञ्चालित काममा थप २५ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ भनिरहेका छौं । विद्युत विस्तार र नदी नियन्त्रण जस्ता काम सरकारले गर्छ। बजेट बनाउने समयमा पनि बजेट पुग्दैन भने को हो तर, थप भएन’ सूचना अधिकारी लासिवाले भने ।
प्रगति विवरण पेस गर्दा वा अन्य छलफलको क्रममा आयोजनाले बजेट अपुगको विषय मन्त्रालयमा जानकारी गराउदै आएको छ । मन्त्रालयले पनि बजेट थप्ने आश्वासन दिँदै आएको लासिवाले बताए । उक्त रकम भने चालु आर्थिक वर्षको लागि नै आवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।