धनगढी। राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुदुरपश्चिमका तिन सहित विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको छ ।

यसअघिको आयोगले लिएको विवरणमा छुटेकाहरूका लागि आउँदो माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन माग गरिएको आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले जानकारी दिए । आयोगले २८ जिल्लाका ९१ वटा स्थानीय तह चयन गरेर निवेदन माग गरेको छ भने जग्गा नापजाँचका लागि ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ ।

आयोगले भूमिहीनलाई आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिएपछि गराउन पनि आग्रह गरेको छ। यी जिल्लाहरुमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा रहेका छन्। यस्तै सरकारले आयोग अन्तर्गत रहने २८ जिल्लाका लागि भूमि आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष चयन गरेपछि उनीहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सुरु भएको छ।

आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन भएपछि २८ जिल्लाबाट भूमिहीनको निवेदन मागेको, प्राविधिकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको र कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री सफ्टवेयरको विकास गरेको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए। अध्यक्ष निरौलाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेर भूमिहीनको विवरण माग गरेपनि उनीहरुले चासो नदेखाएपछि गत मंसिर २५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सुकुम्बासीको विवरण माग गरेको बताए। गत भदौ अन्तिम साता आयोगमा निरौलाले अध्यक्षमा नियुक्ति पाएपनि आयोगले गत कार्तिक २२ गते पूर्णता पाएको थियो । यो बीचमा आयोगको कार्यविधि तयार गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई सरकराले गत साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । त्यसअघिको आयोगमा देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष रहेका थिए ।