धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू अझै सुरु हुन सकेका छैनन् ।

पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको सुदूरपश्चिममा कात्तिकसम्मको कुल खर्च जम्मा ६ प्रतिशतमात्रै छ । यस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख ५ हजार छ । त्योमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म कुल १८ करोड, ६८ लाख १३ हजार मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि विकास खर्च झन् निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २ करोड ७ लाख बजेट रहेकामा हालसम्म ६३ करोड ८ लाख मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश योजनामा हालसम्म निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै तीन हजार नयाँ योजना छन् । ‘सर्भे, डिजाइनलगायतका काम भइरहेका छन्,’ मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले भने, ‘सर्भे इस्टिमेट सकिएका योजनाहरूमा टेन्डरको तयारी गर्दै छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट भने ११ अर्ब ८३ करोड छ । त्योमध्ये हालसम्मको कुल खर्च ४७ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात् चार प्रतिशतमात्रै छ । त्यसमा पनि विकास खर्च त झन् न्यून छ । विकास खर्च ३ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र भएको छ । ११ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख विकास बजेटमा कुल खर्च रहेकामा ३७ करोड ६६ लाख मात्र खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन गरी १० वटा कार्यालय कार्यान्वयन निकायका रूपमा छन् ।

यस मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ९८ करोड छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्र हेर्ने उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पनि थुप्रै संख्यामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना समावेश छन् । तर हालसम्मको खर्च भने न्यून छ । मन्त्रालयको खर्च धेरै कम छ । ५ अर्ब ९८ करोड बजेटमा ५७ करोड हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि ७ करोड विकास र ५० करोड चालु बजेट खर्च भएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित पूर्वाधार विकासमा योजना कार्यान्वयन गर्न कतिपय निकायमा अख्तियारीसमेत नगएको कार्यालयहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रहेकामा मन्त्रालयले कात्तिकसम्म २७ करोड ९४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारको अर्को विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि फरक छैन । उक्त मन्त्रालयले हालसम्म साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा कुल खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुल्सीराम भट्टराईले पहिलो चौमासिक भनेको बजेट खर्चको तयारीको चरण भएकोले खर्च कम हुने गरेको बताए । बजेट वक्तव्य आउने हरेक असारमा साउनदेखि नै काम हुने भाषण गरे पनि काम भने माघ–फागुन नलागी सुरु नै नहुने अवस्था फेरिएको छैन । ‘असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म केही फरक हुने अवस्था देखिन्न,’ धनगढीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशीले भने । ६ महिना अवधिसम्म विकास निर्माणका काम सुरु नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्द औंल्याउँछन् । ‘सरकारले मुद्रा होल्ड गरेर राख्दा अर्थव्यवस्थामा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘पैसा सक्नका लागि वैशाख–जेठमा आएर २ महिना दिनरात काम गर्ने चलन दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई टेवा दिन्छ ।’