धनगढी : संबिधानमै जातिय छुवाछुत अन्त्य भएको उल्लेख गर्दे जातिय बिभेद गर्नेलाई सजायको ब्यवस्था छ । दलित समुदायको जिवनस्तर माथी उकास्नका लागी सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको पनि थुप्रै लगानी छ । तर लगानी गरे अनुसार दलित समुदायको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन भने सकिएको पाइएन । केही सुधारात्मक पक्ष भएपनि अँझै अपेक्षा गरे अनुसार सुधार हुन नसकेको पाइएको हो ।

धनगढी उप महानगरपालिकामा दलितहरुको राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था बिषयक गोष्ठीमा प्राध्यापक डा.हेमराज पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा दलितको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआएको पाइएको हो । पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा धनगढीका ४०० जनाका भावना समेटिएको थियो ।

४०० जनामध्ये ५७ प्रतिशतको मासिक आम्दानी १० हजार भन्दा कम, ३६ प्रतिशतको १० देखी २० र ५ प्रतिशतको २० हजार भन्दा माथी आम्दानी रहेको पाइएको हो । यस्तै ४७ प्रतिशतको टायल छाना, ३३ प्रतिशतको कच्ची घर र १९ प्रतिशतको मात्रै पक्की घर पाइएको छ । ३६ प्रतिशतले पढ्दा पढ्दै बिद्यालय छोडेको पाइएको छ भने, ७७ प्रतिशतलाई ६ महिना मात्रै खान पुग्छ, १४ प्रतिशतलाई १ बर्ष खान पुग्छ ।

५७ प्रतिशत दलित समुदायको जग्गाधनी पुर्जा छैन भने, ४१ प्रतिशतको पुर्जा छ र २ प्रतिशतको ज घर न जमिन । ३२ प्रतिशत दलित समुदाय परम्परागत पेषामा आबद्ध छन्, ९१ प्रतिशत बिधुतको पहुँचमा, ७९ प्रतिशतको घरमा ट्वाइलेट तथा ४३ प्रतिशत घर परिवार सडकको पहुँचमा छन् । १५ प्रतिशत परिवार शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा छन्, १० प्रतिशतको घरमा फोहोर संकलन सुबिधा छ ।

यस्तै जातिय बिभेदका घटना ६४ प्रतिशतले भोगेका छन्, ७३ प्रतिशतले घट्दैछ भनेपनि १९ प्रतिशतले कुनै परिवर्तन नआएको प्रतिकृया दिएका छन्, भने ७ प्रतिशतले बढेको दावी गरेका छन् । यहाँका सेवा प्रदायक निकायमा भेदभाव समेत कायमै रहेको सो प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

देशमा तिनै तहका सरकार आइसकेपछिपनि ८ प्रतिशत दलित मात्रै योजना छनौटमा सहभागी भएको पाइएको छ भने, ८८ प्रतिशतको बित्तिय सेवामा पहुँच पुगेको छ । त्योपनि ४८ प्रतिशत सहकारी तथा बचत समुह र ११ प्रतिशतले स्थानिय साहुबाट श्रृण निकालेर काम गरिरहेको पाइएको हो ।

यी बिभिन्न नितिगत समस्या समाधानका लागी सरकारी निकाय र बिभिन्न संघ संस्थाले थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने डा. पन्तको भनाइृ छ । प्रदेशको एक मात्र उप महानगरमापनि दलितहरु भ्ुमिहिन, छुवाछुत कायमै, योजना छनौटमा सहभागिता न्युन, घर कच्ची लगायतका समस्याहरु छन् । पन्तले भने ‘घर नभएकाको लागी सरकारले घर बनाओस, परम्परागत पेसालाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, बित्तिय सेवामा थप पहुँच बढाउनुपर्छ, खाद्य अशुरक्षा देखिएकाले खाद्य अधिकार प्रत्याभुत गराउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर नृप बहादूर वडले आरक्षणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो क्षमता बढाएर खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बन्नुपर्ने बताए । सधैँ आरक्षण मिल्दैन उनले भने ‘तपाइहरुको क्षमता बढाउनका लागी आरक्षण दिइएको हो अब आफ्नो क्षमता बढाएर खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ बिस्तारै सबैसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनिन्छ ।’

बिगतका आन्दोलन, माग सकारात्मक तरिकाले अघी बढेका कारण दलितका धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् उनले भने ‘सकारात्मक तरिकाले आन्दोलन आी बढाए सबैका माग सम्बोधन हुन्छन् धनगढी उप महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने सम्बोधनमा कमी हुने छैन माग ल्याएर आउनुस ।’

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहन वडको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनगढी उप महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष भागिराम चौधरी, उप महानगरका बिभिन्न वडाका दलित महिला सदस्य, बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।