मकवानपुर। वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा दिएकी हुन्। प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर पनि रचनात्मक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सक्ने भए पनि आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको खाका आफूले ल्याएको बताइन् ।

उनले बुधबार नै प्रदेशको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत विभाजनका गर्न सबै तयारी पूरा गरिसके पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्री तथा सांसदहरुसँग मतविभाजनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने वा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेकी थिइन् । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलनिकट सांसदहरुले प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने बताए पनि शाक्य निकट सांसदले राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।

प्रदेशसभामा हाल सत्तापक्ष एमालेका ४३, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी २३ र अन्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एस)का १३, विवेकशील साझा दलका तीन, नेपाल किसान मजदुर पार्टी (नेमकिपा) का दुई, राप्रपाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक गरी १०९ सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउन र टिकाउन ५५ मत भए पुग्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग ५९ मत रहेको छ। नेकपा (एस) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे वाग्मती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनको पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

वाग्मतीमा नेकपा (एस)  र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ। वाग्मती प्रदेशको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विभाजन भएर १३ सांसदले नवगठित नेकपा (एस)रोजेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन्। शाक्य अल्पमतमा परेसँगै वाग्मतीमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाक्यले गत असोज २४ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा–१८८ को उपधारा १ बमोजिमको प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिने कार्यका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलागउँदा दलहरुबीचको सहमतिमा प्रदेशसभाको बैठक सारिएको थियो । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री शाक्य भदौ २ गते नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।