धनगढी। सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा मोटरसाईकलको कर सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थीक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सवारीसाधनको वार्षिक कर पनि निर्धारण गरिएको हो। कर निर्धारण गरेसंगै अन्य प्रदेशको तुलनामा मोटरसाईकलको कर सबैभन्दा कम रहेको पाइएको हो । देश संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधनको कर प्रदेश सरकारलाई नै उठाउन दिने निर्णय भएपछि चालु आर्थीक बर्षका लागि कर निर्धारण गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको वार्षिक कर तय गरिसकेको अनुसार मोटरसाइकलमा १२५ सीसीसम्मको २ हजार ५ सय, १२६ देखि १५० सीसीसम्मको हकमा ४ हजार ५ सय, १५१ देखि २५० सीसीसम्मको हकमा ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मको हकमा ८ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिको हकमा ९ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तय गरिएको छ। अन्य प्रदेशमा मोटरसाइकलको कर चार हजारदेखि ३० हजारसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, देशभरमा बागमती प्रदेश महङ्गो कर लिने प्रदेश बनेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म ४ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर यस वर्षबाट बढाएर ६ हजार ५०० रुपैयाँ पुराएको छ । बागमती प्रदेशमा ६५० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी १२५ सिसीभन्दा तलको मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेकामा बागमती प्रदेशमा ३ हजार पुराइएको छ । सबैभन्दा धेरै चल्ने १५० सिसीको मोटरसाइकलको कर भने सुदूरपश्चिम भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा कम रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा १५० सीसीको कर ४ हजार मात्रै छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा,सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग हुने कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको हकमा १३०० सीसीसम्म आठ हजार रुपैयाँ, १३०१ देखि २००० सीसीसम्म १० हजार, २००१ देखि २९०० सीसीसम्मको हकमा ११ हजार, २९०१ देखि चार हजार सीसीसम्मको हकमा १३ हजार रुपैयाँ र ४००१ सीसीभन्दा माथिको हकमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक सवारीसाधन कर तय गरिएको छ। प्रदेशले निजी प्रयोगका कार, जिप, भ्यान तथा माइक्रोबसको कर पनि सीसीका आधारमा तय गरेको छ।
जसमा एक हजार सीसीसम्मको १९ हजार रुपैयाँ, १००१ सीसीदेखि १५०० सीसीसम्मको हकमा २१ हजार, १५०१ देखि दुई हजारसम्मको २३ हजार, २००१ देखि २५०० सीसीसम्मका सवारीलाई ३२ हजार रुपैयाँ, २५०१ देखि २९०० सीसीसम्मको ३७ हजार र २९०१ देखि माथिको हकमा ५३ हजार रुपैयाँ सवारी कर तय गरेको छ। यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर र क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको ३५ हजार रुपैयाँ र मिनीट्रिपरको २५ हजार रुपैयाँ सवारी कर तोकिएको छ। साथै, ट्र्याक्टरको चार हजार, पावर टिलरको एक हजार, मिनिट्रक र मिनिबसको २० हजार र ट्रकरबसको ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकेको छ।