धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशीले भातको संस्कृतीका कारण खाद्य अधिकार प्रत्याभुतमा चुनौती देखिएको बताएकि छिन् । पियान नेपालद्घारा आयोजित खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धि तर्जुमा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जोशीले चामल अर्थात भातलाई मात्रै खाद्यान्न मान्ने परिपाटीका कारण खाद्य अधिकार प्रत्याभुतमा चुनौती देखिएको बताएकी हुन् । उनले भनिन् ‘बाजुरा, मुगु, हुम्लामा चामल पुगेन भनेर त्यसलाई खाद्य अधिकारनै पाएन भन्नु भएन नी अर्थात भात नपाउँदासम्म खानानै नखाने परिपाटी त त्याग्नुपर्छ हामीसंग जे छ त्यसको उपयोग गर्ने बानी बसालौँ ।’ भएको अवस्थामा आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्नेनै हो तर नभएको अवस्थामा उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोग गरे खाद्य अधिकारबाट धेरैले बञ्चिन हुनु नपर्ने जोशीको भनाई थियो । एउटा यो कुरा छ भने अर्को खाद्य अधिकार प्रत्याभुतमा भौगोलिक बिकटतापनि हो मन्त्री जोशीले भनिन् ‘बिपदका बेला धनगढीबाट खाद्यान्न लिएर हिँडेको गाडी पहिरोका कारण डोटीमै रोकिन्छ भने सरकारी तहबाट भन्दापनि भौगोलिकताका कारणपनि समस्या आउने गरेको छ ।’
सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा मैले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसंग सल्लाह गरेकी छु कहाँको अवस्था के छ सम्बन्धित जिल्लाबाटपनि जानकारी लिएकी छु उनले भनिन् ‘हामीले कानुन बनाउने कुरा र कार्यान्वयनका बिषयमा जोड दिनुपर्छ यसमा म कटिबद्ध छु, हामीले कानुन निर्माण नगरेर वा निर्माण गरेका कानुनबाट जनताले दुख पाउनु हुन्न भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो त्यस कारण जनतालाई असहज हुने किसिमका कानुनपनि बन्दैनन, कानुन नबनेकै कारण जनताले दुख पाएका छन् भने ति कानुन चाँडो बन्नुपर्छ ।’
रोजगारी वा जमिननै नभएका ब्यक्तीहरु खाद्य अधिकारबाट बढि बञ्चित छन् मन्त्री जोशीले भनिन् ‘यस्ता ब्यक्तीलाई प्रार्थमिकतामा राख्नेछौँ, साथै स्थानिय उत्पादनलाई प्रार्थमिकता दिएर खाद्यान्नको उत्पादन बढाउन सके खाद्य अधिकारबाट कसैले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’ हाम्रो तिर के छ भने एउटा आय गरिबि र एउटा सामथ्र्य गरिबि छ उनले भनिन् ‘ आय गरिबि त छदै छ त्यसलाई राज्यले कसरी कम गर्ने तर्फ केन्द्रित छ नै अर्को सामथ्र्य गरिबि छ, भित्र खाद्यान्न टन्नै छ नपकाएर भोकै छन्, घरका अबिभावक दिनभरी काममा छन् बच्चा भोकले छटपटिएको छ, पानी बगिरहेको छ नुहाउने जाँगर नभएर फोहोरी भएर बसेका छौँ यी यस्ता कारणलेपनि खाद्य अधिकार प्रत्याभुत हुन सकेको छैन् ।’ खाद्य अधिकारका बिषयमा प्रदेशका जनतालाई हुने गरी प्रभावकारी रुपमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेमा कटिबद्ध रहेको जोशीले बताइन् ।
smart
बिपदको पुर्ब तयारीमा सक्रिय छु
बर्षातको समयमा बाढी पहिरोका कारण ठुलो जनधनको क्षती भइरहेको बताउँदै मन्त्री जोशीले आफु मन्त्रालयमा आएसंगै प्रदेशमा आउने बिपतका लागी पुर्ब तयारीमा जोड दिएको दावी गरेकी छिन् । म आएसंगै ९ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शुरक्षा निकाय, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरुसंग छलफल र आवश्यक्ताका बारेमा जानकारी लिएकी छु उनले भनिन् ‘हामीसंग भएको श्रोत साधन र आवश्यक पर्ने साधनका बारेमा जानकारी दिन सबै निकायलाई निर्देशन दिएकी छु के छ के आवश्यक पर्छ त्यसको ब्यवस्थापन हामी गर्छौ ।’ बिपत ब्यवस्थापनकै लागी प्रदेशको उपकरण तथा बजेटले नभ्याए केन्द्रसंगपनि बिभिन्न माग गरिएको उनले बताइन् ।
२ दिन अघी मात्रै गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा गृह मन्त्री तथा सचिवसंग बिभिन्न माग गरेकी छु उनले भनिन् ‘उद्धारका लागी हामीलाई हेरिकाप्टर अनिवार्य चाहिने भयो हाम्रो प्रदेशमा होरिकोप्टर नहुँदा बाहिरबाट मागाउनुपर्छ समयमा उद्धार हुँदैन त्यस कारण गृह मन्त्रालयसंग सुदूरपश्चिममै रहने गरी होलिकोप्टरको ब्यवस्था गर्नपनि माग गरेकी छु ।’ सकेसम्म राम्रो गर्ने र सबैको साथ आवश्यक रहेको मन्त्री जोशीले बताइन् ।
कार्यक्रममा बिधायन तथा मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी, एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा बिक, प्रदेशसभा सदस्य बल बहादूर सोडारी, उमा बादीले खाद्य अधिकारका बिषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष देवी खनाल, नेपाल बार एशोसिएशन कैलालीका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले कार्यक्रममा सुझा दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन खाद्य अधिकार पत्रकार समुह सुदूरपश्चिम संयोजक अर्जुन शाहले गरेका थिए ।
