पोखरा : जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार जिल्ला अदालतमा दायर गरेको पूरक अभियोगपत्रमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, लीला पछाई र रामबहादुर खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको छ । लामिछाने दम्पत्ति, जोशीका पत्नी र छोरा तथा पछाईका आमा र दिदीका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न भनिएको छ । त्यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अभियुक्त बनाइएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने दम्पतीको बैंक खाता विश्लेषण गर्दा ‘अस्वाभाविक कारोबार’ भएको पाइएको थियो । छोटो अवधिमा बैंक खाताबाट २९ करोड ७ लाख ८४ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ झिकेको र २८ करोड ९१ लाख ३६ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएको हो । त्यसैले लामिछाने दम्पत्तीको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीकी पत्नी पद्मा र छोरा रोचकको पनि सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको मागदाबी छ । पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगोको दोब्बर जरिवाना र २ वर्षदेखि १५ वर्ष कैदको माग गरिएको छ ।

छविलालका नाममा मोरङमा रहेको जग्गा र बैंकमा रहेको मौज्दात, पद्माका नाममा काठमाडौंको नक्साल र शंखमूलमा रहेको जग्गा, रोचकका नाममा काठमाडौंको मच्छेगाउँमा रहेको जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । लीला पछाईकी आमा राधा र दिदी गीताको पनि सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशले सूर्यदर्शन सहकारीको २ करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै बिगो र सोबराबरको जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा पनि पुन अभियुक्त हुन् । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई समेत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाइएको छ । नेपाली यसअघि नै इमेज सहकारीको ठगीमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाएका अन्यमा नेत्रपाणि बाँस्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, लीला पछाई, विश्वविक्रम राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्धिकी, दीपक लामा र अनन्तबाबु राई छन् । यस्तै, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बम्जन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, पेशलकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, शकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, रीतु ताम्राकार र लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐनअनुसार ८ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ ।

जीबी राईले सहकारीमार्फत आर्जन गरेको १८ करोड रुपैयाँ बाइनान्स र भिट्याब्सजस्ता कम्पनीमार्फत क्रिप्टो कारोबार गर्ने लीला पछाई र विश्वविक्रम राईलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय गरी संगठित अपराध र एकीकृत कसुरतर्फको पनि सजाय गर्नुपर्ने माग अभियोगपत्रमा छ । कृष्णबहादुर गुरुङ ७५ वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिक भएकाले उनलाई कैदमा छुट सुविधा दिन सिफारिस गरिएको छ ।

कम्पनीतर्फ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर नेस्ट प्रालि, जीबी ग्रुप अफ कम्पनीज प्रालि, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, मन्दरा स्पा एन्ड वेलनेस सेन्टर प्रालि, स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि र नेपालश्री मल्टी मिडिया प्रालिविरुद्ध बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

लामिछाने, जोशी, पछाई, खनाल र गुरुङको सोमबार अदालतमा बयान सुरु हुने कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुरुङ वृद्ध र बिरामी भएकाले उनीबाटै बयान सुरु गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । ‘बयानमा हाम्रा दुई कर्मचारी खट्नुहुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘कुन मोडालिटीमा बयान गर्ने भन्ने छलफलमै छौं ।’ बयान सकिएपछि थुनछेकको बहस सुरु हुने र जाहेरवाला तथा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको संख्याका आधारमा थुनछेक बहसको समयावधि निर्धारण हुने उनले बताए । ‘त्यतिन्जेल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिवादीलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने गरी बहसको तयारी गरेको बताइन् । उनले मुद्दा दर्ता भए पनि अन्य काम बाँकी रहेको सुनाइन् । ‘अन्यलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने विषय छन्, विभिन्न कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्नेछ । मगाइएका पत्र अझै आइपुगेका छैनन्,’ उनले भनिन् । अभियोगपत्रमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनका नाममा प्राइम कमर्सियल बैंकमा रहेको खातामा २०२२ जुन १० मा ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको र त्यसको खर्च विवरणबारे अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाले अनुसन्धानमा देखिएको विषयलाई यथार्थ चित्रण गरेर प्रतिवेदनमा राखिएको बताए । ‘यति फराकिलो विषयमा अनुसन्धान गर्न ३ महिना छोटो समय हो, तर पनि प्रहरीको टिम लागेर हदम्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्न सफल भयौं । कानुन र न्यायले जे भन्छ, फैसला त्यहीं अनुसार आउला,’ उनले भने ।