धनगढी राजनितिक क्षेत्रमा अपागंता भएका ब्यक्तीहरुको सहभागिता न्युन देखिएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीको तथ्याकं अनुसार २०७९ को निर्वाचनबाट १ नगर प्रमुख, ४ उप प्रमुख, २० वडा अध्यक्ष र १५ सदस्य गरी ४० जना मात्रै अपागंता भएका ब्यक्तीहरु जनप्रतिनिधी बनेका छन् । ७ सय ८८ वटा पालिका मध्ये १ प्रमुख र ४ उप प्रमुख मात्रै अपागंता भएका ब्यक्ती निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्याकं अनुसार बिक्रम सम्बत २०१७ मा २५ जना अपागंता भएका प्रतिनिधीहरु चयन भएका थिए । २०७९ मा पुग्दासम्म ४० जना मात्रै जनप्रतिनिधि पुग्दा राजनितिक दलहरु अपागंता समावेशी नभएको प्रस्ट हुने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताए ।
अपागंता भएका ब्यक्तीहरुको ३३ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवशको पुर्वसन्ध्यामा आयोजित अपागंता अधिकार, सवाल र अवशर तथा चुनौती बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्दै प्रमुख भट्टले राजनितिक दलबाट अपागंता भएका ब्यक्तीहरु उम्मेदवारनै नबन्दा उहाँहरुको सहभागीता कम भएको बताए । २०७९ को स्थानिय तह निर्वाचनमा वडा देखी पालिकासम्म जम्मा १ सय २४ जना अपागंता भएका ब्यक्तीहरु उममेदवार बन्दा ४० जना निर्वाचित भएको उनले बताए । अपागंता भएका ब्यक्तीहरु सबै क्षेत्रमा क्षमतावान बनेपनि अवशर नदिदा पछाडी परेको उनि बताउछन् । राष्ट्रियसभामा अपागंता तथा अल्पसख्यंक अनिवार्य गरेझैँ स्थानिय तहमापनि गरिनुपर्ने भट्टको भनाई छ ।
यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा समेत अपागंता भएका ब्यक्तीको समावेशिता नहुँदा थुप्रै समस्या रहेको उनले बताए । डिआइडी मिसन टु नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश ब्यवस्थापक ननदराज भट्टले नेपालको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु र संविधानको धारा –४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागी गराउन माग राखे । अपागंता भएका ब्यक्तीहरुलाई राज्यका सार्वजनिक सेवा सुबिधा र अवसरहरुमा समान पहुँच पुर्याउनु पर्ने स्पष्ट कानुनी प्राबधानहरुलाई आत्मसात गर्दै अपाङ्गता रोकथाम र नितिगत सुदृढीकरण, समाबेशी शिक्षा, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, कृषि र जिबिकोपार्जन , सामाजिक समायोजन र पहुँचयुक्त न्याय र बजेटमा उल्लेखित अपांगताका सवाल समाबेश गर्न उनले अनुरोध गरे ।
यस्ता छन् अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका माग
१. अपांगता भएका ब्यक्तिहरु प्रदेश स्तरिय तथ्यांक अद्यावधिक गर्न Digital प्रोफाइल बनाउनु पर्ने ।
२. सबै प्रकृति र प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु हुनुपर्ने ।
३. अपांगता अवस्था, अध्ययन , अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्भेक्षण आयोग निर्माण हुनुपर्ने ।
४. प्रदेश भित्रका अति अशक्त ,पुर्ण अशक्त , बहिरा , दृष्टिबिहिन , अटिज्म र मनोसमाजिक अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी पारिश्रमिक सहितको दोभासे र ब्यक्तिगत सहयोगिको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
५. प्रदेश भित्रका सम्पुर्ण श्रोत बिधालयहरु मर्ज गरि ऐकिकृत समाबेशी बहुउद्देश्यीय बिधालय स्थापना हुनुपर्ने ।
६. प्रदेश अपांगता सूचना केन्द्र Helpdesk मा साकेतिक भाषा अध्ययन तथा ब्रेल Adio लाइब्रेरीको स्थापना हुनुपर्ने । सांकेतिक भाषा र ब्रेल भाषालाई सरकारि मान्यता प्रदान गरि सरकारले दैनिक दस्तावेजमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।
७. अपांगता पारा स्पोर्ट्स , ऐथ्लेतिक्स संचालन गर्न पारा स्पोर्ट्स कभर्डहल निर्माण हुनुपर्ने ।
८. अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाइ संचार /ईन्टरनेट सेवामा छुट दिनुपर्ने ।
९. अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाइ व्यावसायिक तथा कृषि जन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न बिना धितो ऋणको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
१०. सहायक सामाग्री व्हिल्चैर, सेतो छडी , बैशाखि लगायत उत्पादन , वितरण, मर्मत, थेरापी, मनोपरामर्श सहितको प्रदेश पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने । सामाजिक बिकाश मन्त्रालय मार्फत समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु हुनुपर्ने ।
११. पिउने पानी सहित सार्वजनिक स्थानमा पहुँचयुक्त शौचालय स्थापना हुनुपर्ने ।
१२. नयाँ बन्ने सडक र भौतिक संरचनामा व्हिल्चियर बाटो , संकेत ब्लक राख्नु पर्ने । बैन्किङ तथा वानिज्य कार्यालय सबैको पहुँचमा रहने निति अख्तियार होस ।
१३. स्वास्थ तथा परामर्श सेवा सहितको प्रदेश अपांगता आपतकालीन कोष स्थापना हुनुपर्ने ।
१४. प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागी अपांगताको आधारमा भन्दा पनि अपांगताको गम्भीरताको वर्गीकरण अनुसार बिज्ञापन गरि पद्पुर्ती गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।अपांगता भएका महिलाको लागी छुट्टै बिज्ञापन हुनुपर्ने ।
१५. अपांगता रोजगारि तथा शसक्तिकरण गर्न प्रदेश स्तरमा बर्सेनि अपांगता स्वरोजगार सम्मेलन हुनुपर्ने ।
१६. दीर्घकालीन अशक्तता र रोगबाट ग्रसित अपांगतालाइ निशुल्क स्वास्थ सामाग्री तथा निशुल्क औसधि उपचारको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
१७. अपांगता सम्बन्धि काम गर्ने संघ सस्थाहरुलाइ अपांगता अधिकार र अभियान संचालन गर्न निश्चित अनुदानको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
१८. दीर्घकालीन सीप विकास संगै घर बार बिहिन तथा असहाय अपांगताको उचित ब्यबस्थापन हुनुपर्ने ।
१९. अपांगता बेरोजगार ब्यक्तिहरुको शुचि तयार गरि सार्बजनिक / सामुदायिक सरोकारका काममा रोजगारि सिर्जना गरि स्वरोजगार बनाउने ।
३३ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवशको डिआइडी मिसन टु नेपालका सुदुरपश्चिमले ह्वूलचियर दौड र बास्केटवल प्रतियोगितापनि गर्न लागेको छ । मगंलबार धनगढी रगंशालामा सो प्रतियोगिता आयोजना हुने ब्यवस्थापक नन्दराज भट्टले बताए । धनगढी, टिकापुर र महेन्द्रनगरका ३ टिम प्रतियोगितामा सहभागी हुने छन् ।
