पोखरा — गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे ९राजीव गुरुङ० लाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । दुई ग्याङस्टारबीचको झगडामा तरबार प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा चलेको २० वर्षपछि मंगलबार न्यायालयले अन्तिम फैसला गरेको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसलालाई नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो । यसअघि दुई पटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका कारण फैसलापछि मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्चबाट लिखित फैसला भने जारी हुन बाँकी छ । फैसलामा लेखिने बेहोराले मनाङेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी १० वटा प्रावधान छन् । त्यसमध्ये उपदफा (घ) को व्यवस्था मनाङेका हकमा लागू हुने देखिन्छ । उपदफा ९घ० मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर’ भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा अदालतको फैसला नै अन्तिम निर्णायक हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘फैसला नहेरी यसमा उनको पद जाने नजाने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यो मुद्दाको प्रकृति नै कस्तो छ भने फैसलामा पद जान्छ भनियो भने जान्छ, जाँदैन भनिए जाँदैन ।’ केलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध भन्नेमा कुनै कानुनी व्याख्या नभएकाले अदालतको फैसलाबाट नै मामिलाको छिनोफानो हुने भएको हो ।

राजनीतिक साँठगाँठ दुरुपयोग गर्दै मनाङेले आफूविरुद्ध चलेको मुद्दा छिनोफानो हुनबाट लामो समयदेखि रोक्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सर्वोच्चले पुराना मुद्दा द्रुत गतिमा किनारा लगाउने पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीति लागू गरेको छ, जसअनुसार पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई ‘अभियान फाँट’ अन्तर्गत राखेर द्रुत गतिले छिनोफानो गर्ने नीति लिएको छ । ‘यो वर्ष आठ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने अभियानमा छौं, त्यसै अभियानअन्तर्गत यो मुद्दा पनि छिनोफानो भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलले भने ।

मनाङे हाल दोषी करार भएको मुद्दाको घटना २०६१ वैशाख ३१ को हो, जुन दिन मनाङेले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको देब्रे हात तरबारले हानेर छिनालेका थिए । त्यतिबेला चक्रे मिलन छिनेको हात बोकेर अस्पताल पुगेका थिए । उक्त घटनाको मुचुल्का २०६१ जेठ ६ मा प्रहरीले तयार पारेको अदालती मिसिलमा उल्लेख छ । मुचुल्का तयार पारेको १२ दिनपछि हुलाकबाट जाहेरी परेको थियो भने त्यसको दुई महिनापछि मात्रै प्रहरीले त्यसलाई दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दायर भएको साढे दुई वर्षपछि २०६३ माघ ७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कुटपिट गरेको अभियोगमा मनाङेलाई २ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो । त्यसपछि उनी जेल परे । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसुरमा निवेदन दियो । पुनरावेदन परेको ६ वर्षपछि २०६९ साउन २८ मा पाटन अदालतले मनाङेले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको र त्यसबापत उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनायो । फैसलापछि पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन । मनाङे पनि पुनरावेदन गएनन् ।

एकै पटक उनी २०७४ मा मनाङ १ ९२० बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मनाङेले पाएको कैद सजायको चर्चा चल्यो, पत्रपत्रिकामा समाचार आए । फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले २०७५ वैशाखमा पक्राउ गर्‍यो । अदालतले आफूलाई दोषी करार गरेकै थाहा नभएको दलिल मनाङेले पेस गरे र ‘थाहा पाएको मितिले नक्कल सारी मिति २०७५ वैशाख १४ ले म्यादभित्रै पुनरावेदन गरेको’ भनी सर्वोच्चमा पाटनको फैसलाविरुद्ध निवेदन दिए ।

२०७५ पुस १७ मा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भयो । लगत्तै, उनले धरौटीमा बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा लिई थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दिए । तत्कालै सर्वोच्चले उनी रिहा हुने आदेश गर्‍यो । सर्वोच्चमा दर्ता भएको दुई वर्षसम्म मुद्दा कुनै पेसीमै चढेन । प्राविधिक रूपमा लामो समयसम्म मुद्दा ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखेर मनाङेले भने सत्ताको सुखभोग गरिरहे । उनी दोहोर्‍याएर प्रदेशसभा सदस्य बने भने छ पटक मन्त्री भए ।

मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षपछि एकै पटक २०७७ माघ ७ मा मनाङेको मुद्दाले सर्वोच्चमा पेसी पायो । त्यसपछिको १२ औं पेसीमा मंगलबार उनको मुद्दा टुंगो लाग्नुअघि २०७९ असार १५ मा बाहेक अन्य सबै दिन मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन । मुद्दा परेदेखिको चौथो पेसी २०७९ असार १५ का दिन न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ अर्थात् झगडियालाई अदालत उपस्थित गराउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि पनि मुद्दा पेसीमा चढ्दै हट्दै गरेको थियो । यो वर्ष मात्रै मुद्दा चार पटक पेसीमा चढेको थियो । मंगलबार भने न्यायालयले मनाङेको पुरानो मिसिल सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ ।

६ पल्ट मन्त्री, रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा

मनाङ १ (२) बाट दुई पटक निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद मनाङे गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा तीन–तीनपल्ट मन्त्री भए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आएका कारण उनले पटक–पटक मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चारै जनाको क्याबिनेटमा मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा उनी एक्ला प्रदेशसभा सदस्य हुन् । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेपछि उनलाई मन्त्रालय परिवर्तन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुर्‍याइएको थियो । त्यसपछि रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

२०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । गुरुङले २०७८ वैशाख १६ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिए । गुरुङले राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका बेला मनाङे २०७८ जेठ ९ मा फेरि मन्त्री बने । गुरुङको सरकार ढलेपछि २०७८ जेठ २९ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सघाएर तेस्रो पटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए ।

२०७९ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मनाङे निर्विरोध छानिए । त्यसपछि मन्त्रीकै लोभमा उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेको समेत समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । त्यतिबेला पनि मनाङेले मन्त्री बन्ने मौका पाएनन् । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि २०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई चैत ५ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए । एकीकृत समाजवादी छाडेको भोलिपल्ट उनले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।

माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि मनाङे पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले २०८० चैत २५ मा सुरुमा बिनाविभागीय र पछि भौतिक मन्त्रालयको जिम्मा मनाङेलाई दिएका थिए । सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मुख्यमन्त्रीमा पुनः सुरेन्द्र पाण्डे आए । पाण्डेको सरकारमा उनी २०८१ जेठ २९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा दोहोरिए ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि भने पाण्डेले उक्त मन्त्रालय एमालेलाई दिए र भदौ १७ मा मनाङेलाई वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरे । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै मनाङेले त्यसै दिन राजीनामा बुझाए ।