धनगढी — कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–६ कठौतियाका सुरत नेपाली भारतको पञ्जाबमा मजदुरी गर्छन् । छोरा राहुल पढाइमा अब्बल भए पनि परिवारले शुल्क तिरेर ‘डाक्टरी’ पढाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर सुदूरपश्चिम सरकारले शुल्क तिरिदिने भएपछि राहुलको डाक्टर बन्ने सपना पूरा हुँदै छ । सुदूरपश्चिम सरकारले राहुलजस्तै ३५ जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाइरहेको छ । चिकित्सक संख्या न्यून रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नौ जनाका दरले हालसम्म ३५ जनालाई छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सा शास्त्र संकायतर्फ स्नातक (एमबीबीएस) अध्यापन गराइरहेको छ । एमबीबीएस अध्ययनमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा तिर्ने गरेको छ ।

अध्ययनरत ३५ जनामध्ये २७ छात्र र ८ छात्रा छन् । उनीहरू मुलुकका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत छन् । एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेपछि उनीहरूले दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा प्रदेशमै सेवा गर्नुपर्ने सर्त छ । ‘दुई वर्ष त प्रदेशमै काम गर्नुपर्ने सर्त राखेर कबुलियतनामा नै गराइएको हुन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत गोपालदत्त जोशीले भने । चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप ९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै बझाङका छन् । बझाङबाट ६ छात्र र दुई छात्रा अध्ययनरत छन् । बाजुराबाट तीन छात्र, कञ्चनपुरबाट तीन छात्र र दुई छात्रा, दार्चुलाबाट चार छात्र र एक छात्रा, डोटीबाट तीन छात्र र एक छात्रा, कैलालीबाट चार छात्र, अछामबाट तीन छात्र, डडेलधुराबाट एक छात्र र एक छात्रा तथा बैतडीबाट एक छात्रा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयकी प्राविधिक सहायक तुलसी ओझाले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले ०७८ देखि छात्रवृत्ति दिन थालेको हो । ०७९ मा भने दुई चरण गरी १८ जनालाई छात्रवृत्ति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो ब्याचमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी अहिले पढाइको अन्तिम वर्षमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले मात्र दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको हो ।

प्रतिस्पर्धीबाट मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनोट गर्दै आएको छ । सामुदायिक, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र निजी विद्यालयमा कक्षा आठ, एसईई र प्लस टु अध्ययन गरेको, प्रदेशभित्र र प्रदेश बाहिरका विद्यालयमा अध्ययन गरेको, प्राप्तांकलगायतलाई मूल्यांकनका आधार मान्ने गरिएको छ । ‘निर्देशिकामै छनोटका आधार र अंक निर्धारण गरिएको छ,’ मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत जोशीले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्तिमा दाबी गर्न पाउने नियम भने छैन । जहाँ पढेका विद्यार्थीले पनि दाबी गर्न पाउँछन् तर अंक फरक छ ।’ छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले पाँच वर्षसम्म निरन्तर छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिँदै आएको शिक्षा अधिकृत जोशी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने नीतिले प्रदेशका जेहेन्दार र विपन्न समुदायका विद्यार्थीले पनि डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् ।