कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सभापति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। समितिका सभापति नहुँदा लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन्। प्रदेश तहमा कानुन निर्माणको भूमिकादेखि आवश्यक कामकारबाहीमा निगरानी राख्ने अधिकार रहेको विषयगत समितिलाई ‘मिनी’ संसद्का रुपमा लिइन्छ। समिति नेतृत्वविहीन हुँदा विकासलगायत कामको समेत अनुगमन गर्ने काम प्रभावित बनिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरी बताउछन्।

स्वतन्त्र सदस्य डा ताराप्रसाद जोशी समिति सभापति निर्वाचित हुँदा काममा दबाब पर्छ भन्ने मनसाय देखिएकाले सभापति चयनमा सत्ता पक्षले बेवास्ता गरिरहेको बताए। समितिका सभापति चयन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच समझदारी जुट्न नसक्दा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएका समितिहरुको नेतृत्व चयन गर्न सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गएको असोज ११ गते नै प्रदेशसभामा रिक्त रहेका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिका सभापतिको निर्वाचन गराउन प्रदेशसभाको बैठकमा ‘रुलिङ’ गरेका थिए। प्रदेशसभा सचिवालयले असोज ११ गतेका लागि समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको भए पनि दलहरुबीच पदमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य तीनवटा समितिको सभापति चयन नहुँदा समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन्।

गत वर्षको पुसमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीका माया पन्त, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा ९एमाले०का वीरबहादुर थापा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह बिष्ट निर्वाचित भएका थिए। सरकार फेरबदलसँगै विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापतिबाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन छन्। पर्याप्त ‘बिजनेस’ नहुँदा एक महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। पछिल्लो निर्वाचनमार्फत गठन भएको प्रदेशसभापछि यहाँ चार सरकार गठन भइसकेका छन्। पटकपटक सरकार फेरबदल भएका कारण सरकारका कामकारबाही पनि यो बीचमा प्रभावित भएका थिए।

सत्ता समीकरणमा देखिएको अस्थिरताकै कारण तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकारले गत भदौ ३१ गते अर्को बजेट प्रस्तुत गर्नुपरेको थियो।