धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मरुवा÷ठनुवा (कूल देउवा) निर्माण गर्ने भएको छ । सुरुवाती चरणमा कैलाली जिल्लास्थित करिब २ सय थारु गाउँको २ सय साझा मरुवा निर्माण गर्ने भएको हो । जसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मरुवा निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । सबै वर्ग समुदाय, जात जातिका अभिभावक प्रदेश सरकार रहेकोले तिनीहरूको धार्मिक आस्था, कला संस्कृतिसँग जोडिएका धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको उनले बताएका हुन् ।

कैलालीको लम्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अन्य समुदायको मन्दिर बनाउन हुने, तर यहाँको आदिवासी थारु समुदायको सामूहिक रूपमा पुज्ने कुल देउता मरुवा सरकारले बनाउन किन नहुने रु अब प्रदेश सरकार बनाउँछ ।’ चालू आवमा मरुवा निर्माणको लागि २ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले मौलिकता अनुसारकै एउटै लागत र स्वरूपको मरुवा बनाउने बताए । हरेक थारु बस्तीमा एउटा साझा कुल देउता राख्ने स्थान रहेको हुन्छ । जहाँ समूहगत रूपमा पूजापाठ हुने गर्दछ । यसैबिच मुख्यमन्त्री शाहले वर्षौँदेखि रोकिएको मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य चालू आवदेखि नै सुरु गर्ने बताएका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीहरूको पुनर्स्थापना कार्यविधि ल्याएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘म पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा कमैया, हलिया, हरुवा चरुवाका सवालमा कार्यहरू अगाडि बढाएको थिए । अहिले पुनः दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा ती सबै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको छु ।’ २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वर्षौँदेखि बधुवा मजदुरका रूपमा मालिकको घरमा कमैया बस्दै आएका थारु समुदायलाई मानिसहरूलाई मुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अझै पुनःस्थापनाको कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थारु÷राना थारु समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको बताए । सो ऐनको पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गरी थारु, राना÷ थारु, दलित महिला, जनजाति आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रको निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व( आरक्षण) हुने गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा ऐन पेस गरी पारित गरेको बताए ।

यद्यपि सो ऐन नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बेला कैलालीका थारु राना÷थारु समुदायका लागि १५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा जनसंख्याका आधारमा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाइरहेको उल्लेख गरे । उनीहरूको मागलाइ्र्र सम्बोधन गर्न प्रदेशसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहने गरी सुझाव समिति निर्माण गरिएको र समितिको प्रतिवेदन अनुसार नियमावलीमा थारु, राना थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

थारु समुदायको अर्कोको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले थारु समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीको रूपमा रहेको बडघार र भलमान्सालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको जिकिर गरे । कानुनी मान्यता दिन बरघर भलमन्सा संरक्षण तथा विकास ऐनको मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको र प्राप्त हुनासाथ प्रदेशसभामा टेबल गरी छलफल गरी पास गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।