धनगढी । धनगढीको फुलवारीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको खानेपानी आयोजनाको काम शूरु भएको १३ बर्ष पुगेपनि कछुवा गतिमा रहेको पाईएको छ । फुलवारी क्षेत्रका झण्डै दुई हजार पाँच सय घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि निर्माण थालिएको फुलबारी डिपो खानेपानी आयोजनाको काम कछुवा गतिमा रहेको पाईएको हो । ५ बर्ष भित्र सम्पन हुनपर्ने आयोजना १३ बर्ष सम्मपनि पुरा नहुदा हजारै नागरिक दुषित पानी खान बाध्य छन् ।

झण्डै १५ करोडको लागत स्टीमेट गरी काम थालिएको सो योजनामा वर्षेनी न्युन बजेट विनीयोजन गरिदै आएपछि कामले गती नलिएको हा ।। उक्त आयोजनामा वर्षेनी न्युन बजेट हालेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिदै आएको छ । खानेपानीको आशामा बसेका स्थानीयको पर्खाई लम्बीदै गएको फुलवारीका स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । १३ बर्ष सम्म पनि खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुषित पानी पिउनु परेको गुनासो त्यस क्षत्रेका नागरिकले गरेका छन् ।

आयोजनाका लागि स्थानीयले १९ प्रतिशत अर्थात तीन करोड बराबरको जनश्रमदान समेत गर्नु परेको छ । करिव १५ हजार जनसंख्या रहेको उक्त क्षेत्रमा दुई हजार पाँच सय भन्दा बढी घर दुरी रहेका छन । खानेपानी मर्मत कोष अन्र्तगत उपभोत्ताले एक प्रतिसत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार हरेक घर बाट रकम जम्मा गरेपनि त्यहाँका नागरिकले पानी उपभेग गर्ने पाएको अवस्था छैन् ।

हाल सम्म आयोजना अन्र्तगत पाँच कारोड ४५ लाख खर्च गर्दै दश किलोमिटर पाईप लाईन विस्तार, दुई ओटा ओभर हेड ट्ङ्यकी , चार ओटा वोरिङ, दुई ओटा कार्यालय भवन निर्माण र दुई ओटा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिएको छ । खानेपानी आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम पुरा भएपनि अहिले आयोजना नै संघ, प्रदेश र स्थानीयतह मध्ये कसको मातहतमा हुने भन्ने स्पष्ट नहुदाँ काम भएको छैन् । आयाजनका लागी यो बर्ष बजेट नै नहुदाँ आयोजना सम्पन हुनेमा थप अन्योता देखिएको खानेपानी डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख गणेश उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यता आयोजना सम्पन हुन ढिलाई भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश र संघले आयोजना हस्तान्त्रण गर्ने ढिलाई गर्दा नागरिकले समस्या भेग्नु परेको दावी गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर गोपाल हमालले यो बर्षबाट आफुले आयोजना धनगढी उपमहनगरपालिकाको मातहमा ल्याउँने प्रक्रिया शुरु भएको हुदाँ छिटै नागरिक स्पच्छ खानेपानी पाउँने दावी गरे । १४ करोड ६७ लाख ७५ हजारको लागत स्टमेट रहेको योजनामा सुरुका दुई वर्ष एक÷एक करोड वजेट विनियोजना भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने न्यन बजेट विनियोज हुदाँ काममा ढिलाई भएको हो ।