धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी कानुन निस्प्रभावी हुँदा करदाताले तिर्नु परेको जरिवानालाई फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयहरुमार्फत् नै आगामी आर्थिक वर्षमा फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएको हो । कानुन निस्प्रभावी भएपछि २०८१ साल साउन १ गतेदेखि साउन २३ गतेसम्म कर सङ्कलन हुन सकेको थिएन ।

करदाताले कर चुक्ता गर्न नसक्दा म्याद नाघ्न गइ जरिवाना तिर्नु परेको थियो । सो अवधिको जरिवाना रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्बन्धित राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयमार्फत फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाएको छ । त्यो जरिवाना फिर्ता वा समायोजन गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले राजस्व सङ्कलनको कार्य पुनः सुरु गरेको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा जरिवाना सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड सेयरिङ एपमार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन कर सम्बन्धी सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

यस्तै, स्रोतसाधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् कानुनी व्यवस्था भइ नसकेका स्थानीय तहहरुको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट सङ्कलित करको बाँडफाँट गरिने मन्त्री थापाले उल्लेख गरे ।