धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा थारु र रानाथारु समुदायको समावेशी कोटा निर्धारण सुझावको लागि गठित समितिले पूर्णता पाएको छ ।

सो समुदायको विरोधका बिच पारित भएको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष गणेश बिकको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्णता पाएको हो । समितिले पूर्णता पाएसँगै शुक्रबार नै पहिलो बैठक समेत बसेको छ । तर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउन बाँकी रहेको समितिका संयोजक बिकले जानकारी दिए ।
बैठकले सुझाव समितिको सचिवमा आयोगका निमिक्त सचिव वीरबहादुर धामीलाई अनुमोदन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको कार्यदेश ९टीओआर०को विषयमा जानकारी गराइएको छ ।

समितिका संयोजक बिकका बैठकले समावेशी कोटा निर्धारण पूर्व सरोकारवालाको मुद्दाबारे छलफल चलाउने भएको छ । सबै पार्टीको संसदीय दलका सचेतक, थारु आयोग, लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बोलाइ असोज पहिलो साताभित्र छलफल चलाउने भएको छ ।

साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय जनसंख्या यकिन गरी १० दिनभित्रै समावेशी कोटा निर्धारण सम्बन्धी सुझावको पहिलो मस्यौदा तयार पारिसक्ने समय सीमा समेत निर्धारण गरेको आन्दोलनकारी तथा राना समाजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कमल सिंह रानाले जानकारी दिए ।भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै अध्यक्षतामा आन्दोलनरत समुदाय र प्रदेश सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्तापछि सो विधेयक थारुररानाथारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको लागि सुझाव समिति गठन गरिएको थियो ।

थारु र रानाथारु समुदायले आफूहरूको जनसख्याको आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भने सो ऐनमा थारु र रानाथारु समुदायको लागि १५ प्रतिशत समावेशी कोटाको व्यवस्था गरेको छ ।