धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्याउन लागेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरका योजनाको सिफारिस माग गरेको छ । गत असार १ मा बजेट ल्याएका अन्य प्रदेशले पनि यही शैलीमा सांसदहरूका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

भदौ १५ भित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । यसअघि जेठमा तयार गरिएको बजेट कार्यक्रमलाई मन्त्रालयहरूले पुनर्लेखन गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ मा तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । त्यति बेला ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । सुदूरपश्चिम सरकार साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ अर्ब २८ करोड र समानुपातिकका लागि ४२ करोड छुट्याएर सांसदहरूका योजना समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलका एक सांसदले बताए ।

विगतमा सांसदहरूले स्वैच्छिक रूपमा योजना र रकम छनोट गर्न पाउने गरी प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड भाग पर्ने गरी एकमुष्ट ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक लगाएपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सांसदहरू कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउन ‘लबिइङ’ मा थिए । बजेट निर्माण व्यवस्थापिकाको अधिकार भएकाले संसद्ले पारित गरेको कार्यक्रम न्यायालयले रोक्न मिल्ने या नमिल्ने भन्नेमा प्रश्न रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । सांसदहरूले विकास निर्माणका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा आफूहरू निरीह र अपमानित हुनुपरेको गुनासो पनि गर्दै आएका थिए । ‘जनतासँग विकास निर्माणका योजनामा प्रतिबद्धता गर्दै मत मागेका हुन्छौं तर बजेट योजनामा भने हाम्रो कुनै भूमिका नहुने हो भने सांसद हुनुको के अर्थ रु’ कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेश सांसदको भूमिका र गरिमा त वडाध्यक्षजत्तिको पनि नहुने अवस्था छ ।’

विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूको तजबिजी चल्ने गरी बजेट छुट्याउँदा दुरुपयोग बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो र सार्वजनिक आलोचना पनि हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण विगतमा जसरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउन नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले सांसदहरूका योजनालाई बजेट छुट्याउन लागेको हो । सरकारले सांसदहरूको सिफारिसका योजना राख्ने निर्णय गरे पनि रकम न्यून भएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना माग्नेहरूको अत्यधिक दबाब छ । चुनावका बेला हामीले आश्वासन बाँडेका हुन्छौं, बजेट निर्माणका बेला मतदाताले योजना माग गर्नु अस्वाभाविक होइन,’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘चार करोडभित्र कुन–कुन योजना समावेश गर्ने भन्ने सकस छ ।’

समानुपातिक सांसदहरू भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद गर्नु उचित नभएको बताइरहेका छन् । त्यसैमा मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्ने बताएपछि सांसदहरू रुष्ट छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहको घोषणा अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यति बेला सांसदहरूको मुख्य चासो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो सिफारिसका योजना जतिसक्दो बढी समावेश गराउने भन्नेमा देखिन्छ । त्यसैका लागि सांसदहरू योजनाको सिफारिसपत्र बोकेर हरेक मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

मन्त्री र सांसदनिकट नेता–कार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतका व्यक्ति पनि योजना मागका फाइल बोक्दै मन्त्रालय धाइरहेका देखिन्छन् । मन्त्रीहरू भने सांसद र कार्यकर्ताको दोहोरो दबाबमा रहेको बताउँछन् । ‘सीमित बजेट छ, माग अत्यधिक छ,’ सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले भने, ‘निकै धेरै दबाब छ ।’

कान्तिपुरबाट