धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित बजेट ल्याउन सकेको छैन । योजना सङ्कलन र छनोटमा देखिएको ढिलाइले बजेट आउन अझै समय लाग्ने देखिएको हो ।

तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक बजेट पास नभएपछि नवगठित सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको हो ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक ९बजेट० पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।

साउन २० गते नियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको छ । तर योजना सङ्कलन र छनोट कार्य नसकिएकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । बजेट नआएकै कारण सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले बजेटका नयाँ कार्यक्रम अझै तयार पार्न सकेका छैनन् ।

तर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाका कारण काम समय लागिरहेको जिकिर गरिरहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले भने, ‘बजेट ल्याउने दिन तोक्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न पर्व बिदा लगातार जसो परेका कारण ढिलो भएको छ । अर्थबाट मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बजेट निर्माणको चरण अन्तर्गत आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआईएस० मा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरेपछि आफैँ बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ । यहाँका विषयगत मन्त्रालयहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पीएलएमबीआईएसमा बजेटका कार्यक्रम समावेश गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूसँग कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । तर, आर्थिक मन्त्रालयले पीएलएमबीआईएस खोलेर कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन दिनका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम समावेशका लागि आग्रह गर्ने बताएको छ । सो अवधिभित्र कार्यक्रम प्रविष्टपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट तयार हुनेछ ।

भदौ २० गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले संशोधित नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो । जसका लागि असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा रहँदा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका हालका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत गरेको बजेटको डिजिटल कपी ९पीडीएफ० बाहिरिएपछि एमालेसँगै उनी आलोचितसमेत बनेका थिए । आफैँले ल्याएको बजेट संशोधन भएर आउने तयारीमा रहेको बेला भने मन्त्री पाल ‘साइलेन्स मुड’मा छन् ।