धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएर सभापति चयन हुँदा पनि अहिले ती समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीर बहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त निर्वाचित भएकी थिइन् ।

तर, अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । अघिल्लो पौष २५ गते एकै दिन सबै समितिका सभापति निर्वाचित भएर सभामुख भीम भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर, त्यसपछि समिति सभापतिहरूलाई नै मन्त्रीको अवसर आउन थालेपछि सुदूरपश्चिमका समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्न थालेका हुन् । पौष २५ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी २ महिना मात्रै सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे ।

उनले चैत्र २५ गते कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । समितिको सभापति अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको नेतृत्वमा चल्न थाल्यो । पौष २५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले पनि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य रावलकै नेतृत्वमा थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा निर्वाचित भएका वीर बहादुर थापा कांग्रेस एमाले गठबन्धन भएपछि मन्त्री भए । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

जेठ २७ गते सरकारमा सहभागी भएका थापा असार २० गते राजीनामा दिँदै बाहिरिए। अघिल्लो सरकारमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थापाले अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी मन्त्री हुँदा उनी सभापति भएको समिति अहिले ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सामाजिक विकास समिति छोडेर मन्त्री भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त अहिले न मन्त्री छन् नत समिति सभापति नै । जेठ २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी पन्त साउन १८ गतेसम्म रहिन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सभापति पद गुमाएकी पन्तले मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएपछि मन्त्री पद पनि गुमाइन् । पन्तले नेतृत्व गरेको समिति पनि ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । आइतबार मात्रै पन्त केही समय अघिसम्म आफै सभापति भएको समितिको सदस्य मनोनीत भएकी छन् ।

अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति बाहेक सबै ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका बेला अब दोस्रो पटक ती समितिको सभापतिको लागि पुन निर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । ‘अहिले समितिको सभापतिको लागि कुनै छलफल भएको छैन’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहोला त्यसपछि दलहरूबिच यस विषयमा छलफल होला । अहिले एउटा समितिमा सभापति हुनुहुन्छ अरूमा ज्येष्ठ सदस्यहरू हुनुहुन्छ ।’

सभामुख भीम भण्डारीले पनि अब यस विषयमा केही समयपछि छलफल सुरु हुने बताएका छन् । निर्वाचन भएपछि पनि ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलेका समितिहरूको निर्वाचन गराउने विषयमा अहिलेसम्म ठोस छलफल अगाडी नबढेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्म ठोस छलफल सुरु भएको छैन ,अब २्४ दिनमा छलफल अगाडी बढ्ला’ उनले भने । अब विशेषाधिकार समिति पनि गठन गर्ने सम्भावना हुन सक्ने उनले बताए ।

तत्कालीन अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कांग्रेसले राख्ने, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने, सामाजिक विकास समिति नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने भद्र सहमति भएको थियो ।

सोही अनुसार पुस २५ गते सबै समितिहरूले नेतृत्व पाएका थिए । माओवादीको भागमा त्यो बेला विशेषाधिकार समिति दिने सहमति भएको थियो। कांग्रेस माओवादी समीकरण हुँदा भएको सहमति अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेषाधिकार समिति गठन भएको छैन ।निर्वाचन भएका समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा नयाँ समिति गठन गर्ने विषयले फेरि प्रदेशमा विवाद उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।