धनगढी । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्घोष गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्र्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार प्राविधिक शिक्षातर्फका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा छात्रावास, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने उद्घोष गरिएको थियो तर यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएन । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै गरी सबै अस्पतालमा सघन उपचार सेवा तथा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने उद्घोष गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । हिंसापीडित महिलाको संरक्षण, कानुनी परामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनस्र्थापनाका लागि आपत्कालीन सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा सडकमा रहेका बेसहारा, असहाय नागरिक तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरी मानवमुक्त सडक बनाउने प्रदेश सरकारले उद्घोष गरेको थियो । यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नभएका गरिब र असहाय बिरामीका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पाँच हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसै गरी छिटोछरितो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन प्रादेशिक प्रेषण कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १० शैया र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच शैया सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५८ कार्यमध्ये धेरै कार्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशस्तरका पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक धरोहरसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तयार गर्ने कार्य नभएको जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा पोषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, ज्येष्ठ नागरिकलक्षित आवाससम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमाको कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी संस्कृतिको विकाससम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशभित्र रोजगारी प्रबन्धसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमाको कार्य हुन नसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । लोकप्रियताभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र