धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले बिभिन्न जरिवानाका नाममा अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले खानेपानी, बिधुत, सवारी नविकरणमा जरिवानाका नाममा अनियमितता गरेको छ ।
आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन श्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी मित्तब्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले बिभिन्न जरिवाना शिर्षकमा ७१ हजार ५ सय १३ रुपयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेको छ । यसरी सम्बन्धीत खर्च शिर्षकमा रकम भएको अवस्थामा जरिवाना भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएकाले नियम सम्मत गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बिधुत महशुल १ हजार ६ सय ६१, पानी महशुल २ सय ३८, बिधुत महशुल ९ हजार २ सय ७६, सवारी साधन नविकरण दस्तुर ४ हजार १ सय २५, बिधुतमै ४६ हजार ८ सय ८७, १ सय ९०, ३ सय ९६ तथा सवारी साधन नविकरणमा ८ हजार ७ सय ४० गरी ७१ हजार ५ सय १३ जरिवाना तिरेको छ । सरकारी रकमलाई जरिवाना तिर्नमा लगाउनु नियम सम्मत नदेखिएको भन्दै महालेखाले सो रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
