धनगढी : सोमबार करिब ४ बजेसम्म पनि स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । उनलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाईसमेत आइरहेका थिए । डा। जोशी लगायत ८ मन्त्रीले सोमबारै शपथ ग्रहण गर्ने भन्दै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने सूचीमा परेका ८ जनामध्ये ३ जनाले मात्रै तत्काल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने र अन्य ५ जनाले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि मात्रै जिम्मेवारी पाउने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको थियो । डा। जोशीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, उनले आफू मन्त्री नहुने भन्दै शपथ ग्रहण गर्ने मन्त्रीहरुको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाए ।
अन्तिममा आएर मन्त्री पदको शपथ ग्रहण नगर्ने निर्णय लिनुको पछाडि मुख्य तीन कारण रहेको बताउँछन् डा जोशी ।
‘पहिलो कुरा मन्त्रालयको संख्या धेरै वनाएर प्रशासनिक खर्च बढाउनु हुन्न भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै अडान हो’, जोशीले भने ‘तर उहाँहरु मन्त्रालय फुटाएर भएपनि मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने निर्णयमा पुग्नु भयो ।’ आफूलाई दिएको मन्त्रालय पनि फुटाउने सूचीमा रहेको हुँदा नैतिकताले पनि त्यो जिम्मेवारी लिन स्वभाविक नभएको उनको भनाई छ । दोश्रो, मन्त्रीको संख्या संविधान विपरीत हुने भएकाले आफू सरकारमा नगएको डा। जोशी वताउँछन् ।
‘संविधानले प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउनु भनेको छ, यो व्यवस्था अनुसार हाम्रो प्रदेशमा १० जना मात्रै मन्त्री हुनु पर्ने हो’, डा। जोशी भन्छन्, ‘तर, उहाँहरु ११ जना मन्त्री बनाउन थाल्नु भयो, जुन संविधान बिपरित छ ।’ आफुले संबिधान अनुसारै सरकार बिस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले शपथ नलिएकोे उनले वताए । नेपालको संविधानको धारा १६८९९० मा प्रदेश सभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री मण्डल गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ’ उक्त धारामा भनिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सदस्य रहेका छन् । ५३ को २० प्रतिशत १०।६ मात्रै हुन्छ । २० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन मन्त्री बनाउन नहुने भनेपछि ११ असंवैधानिक हुने डा जोशीको भनाइ छ । त्यसो त यसअघि पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको अभ्यास भईसकेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २४ जेठ, २०७८ मा सरकार बिस्तार गर्ने क्रममा ७ क्याबिनेट मन्त्री र ४ राज्य मन्त्री गरी ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । आफू मन्त्री नबन्नुको तेश्रो कारण काम गर्ने वातावरण नभएको डा जोशी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्री बन्नु मात्रै ठुलो कुरा होईन्, जिम्मेवारी लिईसकेपछि जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सक्नु पर्छ, अहिलेको सरकारले त्यो वातावरण वनाउन सक्ने देखिएन ।’ उनले थपे ‘कि त सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले राम्रो योजना ल्याउनु पर्यो र त्यसमा छलफल गर्नु पर्यो, कि त मसंग भएको योजनामा सहमत हुनु पर्यो भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो, त्यो दुईटै कुरा हुने वातावरण देखिएन ।’
उनी विगतका वर्षहरुझैं यो वर्ष पनि सरकारले कुनै आशलाग्दो योजना नल्याउने दाबी गर्छन् । डा. जोशीले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत रहने वताए । २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा डडेल्धुरा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १९२० बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका जोशी तत्कालीन बहालवाला प्रदेश मन्त्री गोबिन्दराज बोहरालाई ४२५ मतले पछाडी पार्दै निर्वाचित भएका थिए ।
