धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका दीर्घ सोडारीले एक साता बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीले हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन् । चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् । ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा बाँकी मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले नेकपा एमालेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम नपठाएका कारण तत्काल सरकार विस्तार गर्न नसकिएको बताए । स्टेटसेभेन अनलाइन सगं कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिन गठबन्धन दलका नेताहरु धनगढी बाहिर भएका कारण नसकिएको बताए । एमाले नेताहरु काठमाण्डौँमा र केही उप निर्वाचनमा खटिएका कारण मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिन नसकिएको बताए । नेताहरु धनगढी पुगेपछि मन्त्रीहरुको नाम मागेर मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउने उनको बिश्वास छ । सकेसम्म २३ गतेपछिनै मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने र बिश्वासको मत लिने सोडारीको भनाई छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्तिमा समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो । नियुक्तिपछि एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय एमालेले गरेको छ । एमालेको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योल देखिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गत चैत २३ गते गरेको पहिलो आह्वानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । पेस गरिएको दाबीमा कुनै आधार स्पष्ट हुन नसकेको कारण जनाइ प्रदेश प्रमुखले मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२०बमोजिम दुई दिनको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । सो आह्वान बमोजिम माओवादी केन्द्र, एमाले, नाउपा र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

अर्कोतिर सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्री सोडारीको दाबी नपुगेको तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।