काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मीर टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले एक जनालाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

जसअनुसार शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङटावा शेर्पा र गोविन्द कुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।यस्तै रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीलाई भने थुनामै राख्न आदेश भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत कसुरमा उनीहरुविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटनबाट छुटेका थिए। जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेकामा उच्च अदालतले उनको हकमा धरौटी माग गरेको थियो । अब थुनामा रहेकाहरु कम्तिमा जिल्ला अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म थुनामै बस्नेछन् ।