काठमाडौं। सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैकमा सहकारीको समस्याबारे छलफल भएको थियो। नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।उनले अगाडि भनिन्, ‘विद्यमान कानुनबाट पनि सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि सम्भव छैन ।
त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक पर्यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं।’
सरकारले डढेलो र आगलागी र यसबाट भइरहेको क्षति न्यूनिकरणमा क्रियाशील हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। ‘डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको छ, त्यो विषयमा छलफल भयो’, उनले भनिन्, ‘आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशिल हुन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
