धनगढी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।
वैशाख २ गते नाउपाबाट मात्रै लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले आवश्यक कानुनी परामर्शको लागि दुई दिनको लागि समय लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको समय आज घर्किँदै जाँदा समाजवादीले फिर्ता लिएपछि उनी पुनः परामर्शमा जुटेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख निकट स्रोतका अनुसार अब कुन व्यवस्था अनुसार जानेबारे उनले परामर्श लिन खोजेका हुन् । अब केन्द्रीय सत्ता समीकरणको मर्म अनुसार समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री दिने गरी राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन् ।लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेस, नाउपा, समाजवादी, राप्रपाको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए । उनको स्पष्ट बहुमत समेत पुगेको थियो ।
तर रात गए अग्राख पलाउँछ भने झैँ एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएको हो । कमल शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार निर्माणको लागि आह्वान गरेका थिए ।एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आफै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको एक नेताले बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले गत चैत २२ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँले दिएको समयभित्र उन्मुक्तिका दुई जनाको दाबी परेको थियो।
आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए। कैलाश नागरिक उन्मुक्तिभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका हुन्। एकै दलबाट दुई जनाको दाबी परेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समय लाग्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको थियो। सोडारीले समर्थन फिर्ता लिएर कानूनी प्रक्रिया पूरा हुनासाथ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।