कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सरकारी जमिनमा पक्की संरचना र बनाइएका खोका छाप्रा र टहरा हटाउने कार्य जारी राखिएको छ। चैतदेखि नै सरकारी सम्पत्ति एवं जग्गा अतिक्रमण गरेर र भाडामा लिएर बनाइएका अनाधिकृत र अवैध संरचना हटाउन कार्य तीव्र पारिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा सर्बदलीय सर्वपक्षीय बैठक गरी खोका छाप्रा र टहरा हटाउने निर्णय गरिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) गोपाल कुमार अधिकारीले अवैध संरचना र खोका, छाप्रा एवं टहरा धमाधम हटाइरहेको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियान अन्तरगत सरकारी कार्यालयको जग्गा र आसपासमा बनाइएका खोका, छाप्रासहित ३९ वटा संरचना भत्काइएको र अन्य भत्काउने क्रम जारी रहेको बताए।

हालसम्म जिल्लाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयको स्वामित्व एवं आसपास बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाइएका हुन् ।यस्तै सीडिओ अधिकारीले सरकारी जग्गामै बनेका २ वटा पक्की संरचनामा चाहिँ नगरपालिकाले ताल्चा लगाएर आफ्नो स्वामित्वमा लिने तयारी गरेको बताए। उनले महेन्द्रनगरका खाद्य व्यवस्था तथा वातावरण कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका संरचना, बालमन्दिरको जग्गामा बनेका र नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका सबै संरचना क्रमशः हटाइने बताए ।

जसका लागि सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेर यस अगाडी नै सूचनाहरु जारी भैसकेको बुझिएको छ। दिइएको म्यादमा सम्बन्धितले संरचना नहटाएको अवस्थामा थप कारबाही अघि बढ्ने र संरचना भत्काइने बताइएको छ। यस्तै वन कार्यालय नजिक र कटानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना, सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासको छत ढलान गरि बनाइएका संरचनालाई प्रशासन र भीमदत्तनगरपालीकाले हटाउनमा वेवास्ता गरेको स्थानियको भनाई छ ।

यसरी अवैध संरचना निर्माण गर्नेमा महेन्द्रनगरका व्यापारीक व्यक्तिसमेत रहेका छन्। जसमा महेन्द्रनगरकै ओपेरा होटलको स्विमिङ पुलको क्षेत्र, भानु पार्टीप्यालेस र कलश होटलले पनि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरेको आरोप छ। प्रशासन कार्यालयमा चैत २२ गते बसेको बैठकले खोका छाप्रा हटाउन ७ दिनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालको आदेशमा टेक्दै जिल्ला प्रशासनकार्यालयले कञ्चनपुरमा रहेका सरकारी स्वामित्वमा अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने पहिलो सुचना सार्बजनिक गरेको थियो । नेपाल बाल संगठन लगाएत अन्य सरकारी निकायले सरकारी मातहतको जग्गा खाली गर्ने चैत्र १५ गते नै सार्बजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।प्रशासनले भाडामा दिइएका जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउने भने सक्रियता देखाएको छ । नेपाल बाल संगठन र खाद्य व्यापार कम्पनि लि.को जग्गामा बनेका टहरा हटाउन बैठकमा निर्णय गरिएको थियो ।