सरकारले यही चैत्र ८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरिसकेको छ । आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो। भूमि सम्बन्धी समस्या कैलालीमा धेरै छ । कैलालीमा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा पाउनका लागी आवेदन दिएका छन्। धेरैले आवेदन दिएपनी अपेक्षित रूपमा पुर्जा वितरण भने भएको छैन। यसै सन्दर्भमा दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा रहेर काम गरिसकेका राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका निर्वतमान अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायसँग स्टेट सेभेन अनलाइनका सम्पादक शंकर बोहराले कुराकानी गरेका छन् । कैलालीको १३ वटा स्थानिय तहमा भूमि आयोगले विगत २ वर्ष देखी के के काम गरेको थियो। कसरी काम भयो, कति वटा निवेदन परे र कति घर परिवारलाई नयाँ पुर्जा वितरण गरियो र भूमि आयोग सरकारले विघटन गरिसकेपछि अब के कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी यस्तो छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका निर्वतमान अध्यक्ष ज्यु तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ
धन्यवाद छ शंकर जी

अहिले सरकारले भूमि आयोग विघटन गरिसकेको छ । तपाईँको पदावधि सकिएको छ । तपाईँले यो २ वर्षको अवधिमा भूमिहीनको क्षेत्रमा के के काम गर्नुभयो ।

मेरो नियुक्ति मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार २०७८ चैत्र १७ गते भूमि आयोग गठन कैलाली जिल्लाका लागी भएको थियो । हाम्रो पदावधि बाँकी रहँदै सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेको छ । हामीले दुई वर्षको अवधिमा थुपै काम गरेका छौँ, यो आयोग विगतका आयोग जस्तो आयोग थिएन, त्यो भन्दा अलि पृथक् थियो । वडा स्तरमा सहजिकरण र सर्वदलीय सहजिकरण समिति र पालीका स्तरमा पनि सहजिकरण समिति थियो । जतिपनी निवेदन लिने कामहरू थिए ती सबै स्थानीय पालीका मार्फत आयोगमा निवेदनहरू आउने गरेका थिए । त्यसै प्रविष्ट काम हुने गरेको थियो । अहिले झन्डै १ लाख ३० हजार नयाँ लगत सङ्कलन भएको छ । त्यो सबै हामीले कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकेका छौँ ।
१३ वटै स्थानिय तह मार्फत आवेदन सङ्कलन गर्‍र्यौँ भन्नु भो, विगतमा तपाईँहरूले त्यसै अनुसार पुर्जा वितरण गर्छौँ भन्नुभएको थियो । जग्गा विहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्छौँ भन्नुभएको थियो । तर जुन आधार र रेसियोमा उल्लेख मात्रामा निवेदन परेपनी पुर्जा वितरण गर्न किन सक्नु भएन, जम्मा १६५ मात्रै पुर्जा वितरण गरियो खास किन यस्तो समस्या आयो ?

कैलालीका ४ वटा पालीकामा भूमिहीन दलितलाई १६५ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको अवस्था छ। यो हाम्रो कार्यविधिमा नै भूमिहीनलाई एक चोटिका लागी आवासको व्यवस्था गर्ने भन्ने नेपालको संविधानले कार्यान्वयन गर्नका लागी, जनताको मौलीक हकलाई प्रत्याभूति गराउनका लागी जुन त्यो आवासको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्का लागी भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ, अर्को कुरा स्थानीय पालिकाहरूले तहगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तहगत क्षेत्र निर्धारण गरेपश्चात् व्यक्तिले पाउने जमिनको क्षेत्रफल तब तय हुन्छ।

त्यो तय नभइसकेको कारण गर्दा स्थानीय पालीकाले तहगत क्षेत्र निर्धारण नगरीसकेका कारण हामीले पुर्जा वितरण गर्न विलम्ब गरेका हौँ । अर्को कुरा राज्यले हाम्रो गाइडलाइनमा ८ प्रतिशत देखी २०० प्रतिशत सम्म राजस्व बढी भयो भनेर स्थानीय जनताहरूले पुर्जा लिन नमाने अवस्था रहेको बताए। यस कारणले गर्दा ढिलाइ भएको हो । अर्को कुरा हामीसँग जनशक्ति, साधन स्रोत कमीका कारण विलम्ब भएको हो । यस भन्दा अगाडीका कर्मचारीका लागी २५ प्रतिशत भत्ता व्यवस्था गरेको थियो। जब हामी आउने बित्तिकै कोभिड १९ का कारण देशमा आर्थिक सङ्कट परेको भनेर नेपाल सरकारले भूमि आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता काटेको कारण कुनैपनी कर्मचारी यो आयोगमा आएर काम गर्न नमानेका कारणले गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार पुर्जा वितरण नसकिएको जानकारी गराउँछु ।

पुर्जा वितरणमा कमी नै देखियो, तपाईँले १३ वटा पालीकामा दुई वर्षको अवधिमा काम गर्दा के कस्तो चुनौती आए । नेपाल सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर नै ल्याएपनी पुर्जा वितरण गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । कहिलेसम्म वितरण भइसक्छ पुर्जा ?

हामीले १६५ पुर्जा वितरण गरेका छौँ । त्यो हेर्दा खेरी सानो सङ्ख्यामा पुर्जा वितरण गरेको देखीएपनी तर अहिलेसम्म जति आयोग बनेपनी ती आयोगले पुर्जा वितरण गर्न सकेको अवस्था थिएनन् । हामीले आज पुर्जा वितरण गर्दै गर्दा भोली बिहान मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्थ्यो । जो हिजोको दिनमा सेतो पुर्जा, रातो पुर्जा १० वर्ष, २० वर्ष भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो होइन, तर अहिलेको आयोगले आजको पुर्जा व्यक्तिको हातमा पुगेपछि भोली नै त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछ। अन्यको प्रयोजनमा त्यो कार्यान्वयन गर्न पाउँछ। अर्को कुरा विगतका आयोगहरूले र म भन्दा अगाडीका निर्वतमान अध्यक्ष ज्युहरूले कुनैपनी काम गरेका छैनन् । हामीले सबै लगत सङ्कलन ग¥र्यौँ, अहिले हिजोको आयोगले गरेको कामहरू १,२,३ भनेर के के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्न सोध्यो भने जवाफ नआउने उनले बताए । हामीले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सबैको कम्प्युटराईज गरेका छौँ सजिलै हेर्न सकिन्छ हामीले के के गरेका छौँ, भनेर । त्यस कारण अव आउने आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तथ्याङ्कमा एकदमै सहज हुनेछ ।

भूमिहीनले पुर्जा नपाएर लामो समय देखी जग्गा उपभोग गरिरहने तर पुर्जा नहुँदा उनीहरूले के के समस्या भोग्नुपरेको थियो । तपाईँहरूले पुर्जा वितरण गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयले पुर्जा दिसकेको अवस्था छ । तर यो पुर्जा उहाँहरूले राखेर कारोबार गर्न मात्रै पाउँछ की बेचबिखन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन,पुर्जा राखेर उनीहरूले कारोबार मात्रै गर्न पाउँछ कि, बेचबिखन गर्न पाउँछ कि, पुर्जा पाउँदा के के हुन्छ र पुर्जा नपाउँदा के के समस्या हुन्छ ।
भूमि आयोगले अहिले वितरण गरेका पुर्जाहरू १० वर्ष सम्म बेचबिखन गर्न पाइँदैन र भूमिहीन हुने गरी बेचबिखन पनि गर्न पाइँदैन । तर तत्काल अहिले बैङ्किङ कारोबार पाउँछन् । १० वर्ष सम्म बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान छैन ।

सुकुम्वासीको हकमा र भूमिहीन, दलीतको हकमा राज्यले राजस्व नलिने भन्ने कुरा गरेको थियो । त्यो राजस्व नलिँदा पनि यो उल्लेख्य मात्रामा पुर्जा वितरण हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । अघि यहाँले भन्नु भएको थियो कि केही ठाउँमा राजस्व बढी भएका कारण लिन नमान्ने गरेको केही ठाउँमा कसरी यसलाई क्याटागोरीज विभाग गरेर वितरण र सङ्कलन गर्नु भएको थियो ?
भूमि आयोगको आफ्नो गाइडलाइन अनुसार हामीले पुर्जा वितरण र सङ्कलन गर्ने हो । स्थानीय पालीकाले तहले जुन तहगत क्षेत्र निर्धारण गर्छ । तहगत क्षेत्र निर्धारण अनुसार गर्दै गर्दा व्यक्तिले पाउने क्षेत्रफल छ, त्यो क्षेत्र कायम रहन्छ । त्यो क्षेत्रफल कसरी कायम हुन्छ भने, जस्तै सहरी क्षेत्रमा १३० बर्गमिटर भन्छ । जम्मा साढे सात धुर पाउँछ सहरमा । आवासीय क्षेत्रमा ३ कट्ठा भन्छ, कृर्षी क्षेत्रमा डेढ बिगाहा पाउने प्रावधान छ । तर यहाँ पालिकाहरूले सहरी क्षेत्रमा घोषणा गरे अनुसार साढे ७ धुरको पुर्जा लिन कोही पनि मान्दैनन्, हिजो कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ को उदाहरण दिन चाहेँ, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा हामीले ५८ भूमिहीन परिवारलाई गाइडलाइन अनुसार पुर्जा बनाएर वितरण गर्ने क्रममा पुग्यौँ, तर किनभने पछि त्यहाँका जनताहरूले त्यो लिन मानेनन् । तर वहाँहरूले कमाएको ६,७ कट्ठा छ । तर हाम्रो गाइडलाइन अनुसार नगर पालिकाले त्यसलाई जुन तहगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

त्यो अनुसार उनीहरूले जम्मा एक कट्ठा पाउने अवस्था छ । वहाँहरूको भनाई के छ भने, बरु हामी ६ कट्ठा लिन्छौँ, तर हाम्रो कृर्षी क्षेत्र बनाइदिनुहोस् भनेर अन्तिम अवस्थामा अर्थात् पुर्जा बनिसकेपछि माग आयो । त्यस कारण हामीले पुर्जा वितरण गर्न सकिरहेका थिएनौँ । यस्तै धनगढी वडा नम्बर १५ मा पनि सबै प्रक्रिया गरिसकेर फागुन २८ गते पुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेका थियौँ । तर वहाँहरूसँग अन्तिममा सही छाप गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा वहाँहरूले एक कट्ठा के हामी भूमिहीन हो भनेर हामी लिँदैनौँ भने । बरु हामी राजस्व र्तिछौँ, बरु हाम्रो रातो फर्मलाई सेतो बनाइदिनुस् । अनुसूची ३ भनेर भरेकोलाई अनुसूची ४ अनुसार जान्छौँ । अनुसूची ४ अनुसार राजस्व र्तिछौँ, तर हामी एक कट्ठा लिँदैनौँ भनेर वहाँहरूले प्रतिकार गरिसकेपछि हामी त्यहाँ पुर्जा वितरण गर्न सकेनौँ । अहिले एकदमै गाह्रो छ ।
पहिले देखी नै स्थानीयपालिका तपाई सँग व्यापक छलफल नगरेका कारणले यस्तो नतिजा निस्कीरा हो त्यसो भए ?
होइन, राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय पालीकाका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, वडाका सचिवहरूसहित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यु लाई ल्याएर पटक पटक छलफल गरिएको हो । तर स्थानीय पालीकाका जनप्रतिनिधीहरुको इच्छाशक्ति भएन । वहाँहरूको इच्छाशक्ति नभएका कारणले गर्दा हामीले पुर्जा वितरण गर्न ढिला भएको हो । उदाहरणको लागी के भन्छु भने, गत आम चुनाव अगावै हामीले ७५३ वटा परिवारलाई धनगढीमा पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर पनि आयो । तर वहाँले तहगत क्षेत्र निर्धारण गरिदिनु भएन । तहगत क्षेत्र निर्धारण नगरेका कारणले गर्दा ७५३ वटा फाइल मैले झन्डै डेढ वर्ष होल्ड गरेर अस्ति भर्खरै १५ दिन भो धनगढी उपमहानगरपालिकालाई फाइल फिर्ता पठाएको छु । स्थानियपालीकाको सहयोग बिना अहिलेको आयोगले कुनैपनी कार्य अगाडी बढाउन सक्दैन ।
यसमा स्थानीय तहहरूले खास गरेर जसरी सहयोग गर्नुपर्थ्यो त्यसो भए तपाई त्यो सहयोग पाउनुभएन ।
मैले त्यस्तो सहयोग पाएन् ।
वहाँहरूले चुनावमा तपाईँहरूलाई पुर्जा वितरण गर्छौँ,भूमिहीनहरू। सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिन्छौँ भनेर घोषणा पत्र र आफ्ना बाचा गर्ने अनि आयोगसँग मिलेर काम गर्दा के समस्या भयो त ?
अब यस्तो भयो, वहाँहरूले नाप जाँचमा जोड दिए, नाँपजाँचमा त आयोगले जनशक्ति पठाएको छ । र केही थप जनशक्ति वहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ । तर पुर्जा वितरणमा खै कुन्नि किन हो । वहाँले किन दिन खोज्नु भएन । एक चोटि तपाई वहाँहरूलाई सोध्दा हुन्छ ।
यहाँले काम गर्दै गर्दा यहाँको अनुभवले के देख्नुभयो । के वहाँहरूलाई काम गर्दा जटिलता छ काम गर्दा या राजस्वको समस्याले दिन नमान्नु भा होकी ?
नाई यस्मा यस्तो छ । स्थानीय पालीकाको के छ भने, राजस्व भनेर केवल मालपोतलाई हेर्ने गरिएको छ । व्यक्तिको जमिनलाई हेर्ने गरिएको छ । राजस्व बढेको धेरै क्षेत्र लाई शहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र भनेर वहाँहरूले घोषणा गर्नु भएको छ । तर व्यक्तिले आवासीय क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा कम पुर्जा पाउँछन् । कम पुर्जा पाउने बित्तिकै हाम्रो कुर्सी कतै डगमगाउने त होइन भन्ने त्यो महसुस भएको होकी । त्यस कारण वहाँहरूले त्यो काम गर्न नखोज्नु भएको होकी । नत्र मैले ७५३ वटा फाइलहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाले किन फिर्ता गर्नू प¥यो । वडा कार्यसमितिबाट पास छ , वडा समितिबाट, नगर कार्यपालिकाबाट समेत पास छ । तर कार्यपालिकाले तहगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । तहगत क्षेत्र निर्धारण नगरेका कारण मैलै फिर्ता गर्नपर्या छ ।
जुन तपाइका ७५३ वटा फाइलहरू पक्रियामा गएनन् । तपाईसँग सङ्कलन भएका १ लाख ३० हजार निवेदन मध्ये तिनीहरूको अवस्था त्यै त हुने हैन । २ वर्ष देखी तपाईँले मेहनत त गर्नु भो तर त्यसको अर्थहीन भएमा के हुन्छ ?

त्यसको अर्थहीन हुँदैन, अब हिजोको जस्तो पोको पारेर राख्ने दिन गए । अब सबै फाइल कम्युटराईज छ । राज्यसँग एउटा अभिलेख छ । राज्यको कुन पालिकासँग कति भूमिहीन छन्, कति सुकुम्वासी छन्, कति दलित छन्, कति अव्यवस्थित बसोबासी छन् भनेर राज्यको ७५३ पालीकाको वडाको प्रत्येक वडा वडामा त्यो अभिलेख छ । कुन वडामा कति छन् भनेर र कुन टोलको कतीभनेर अभिलेख कम्युटरमा राखिएको छ ।
जो तपाईँले गरेको काम छ । यसलाई अझ अगाडी बढाउनका लागी र पछि आउने आयोगका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारले अब के ग¥यो भने भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समय भन्दा अगाडी पुर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् ?

हाम्रो कार्यकाल आगामी भदौसम्म थियो । हामीले असार महिनासम्म कैलाली जिल्लामा २० हजार पुर्जा बितरण गरिसक्ने लक्ष्य सहित तथ्याङ्क तयार गरेका थियौँ । चैतको दोस्रो हप्ताबाट हामी पुर्जा बितरण गर्छौँ धनगढी उपमहानगरपालीका वडा नम्बर १५ बाट, लम्की चुहा नगरपालीकामा, गोदावरी नगरपालीकामा र अन्य दुई तिन ओटा पालीकाहरुमा पुर्जा बितरण गर्ने तालिका तय गरीसकेका थियौँ । तर त्यो अनुसार नै जनतापनी एकदमै बिश्वस्त थिए । यो आयोगप्रति पुर्जा बितरण गर्छ भनेर एकदमै बिश्वस्त थिए ।
जुन प्राबिधिक मात्रै नभएर हामी आफै फिल्डमा खटिएका थियौँ । प्रत्येकका घरघरमा पुगेका थियौँ र जनताको मन जित्न सफल भएका थियाँै । जुन यो आयोग बिघटन भएको कुरा आएको छ । जनताको जुन बिश्वास थियो । त्यो बिश्वासमाथी बज्रपात भएको छ । र जनताहरु एकदमै निराश छन् । आजभोली मलाई फोनहरु आइरहेका छन् । अध्यक्ष ज्यु के हो यो अब आयोगको काम के हुन्छ भनेर । अब राज्य र सरकारलाई म के भन्न चाहान्छु भने, अब यदि आयोग बन्ने हो भने र जनतालाई पुर्जा दिने हो भने, यो आयोगले गरेका काम जहाँनिर रोकिएका छन् । जहाँनिर ब्रेक लगाउनु भएको छ आज । त्यहीबाट काम गर्ने गरी कार्यबिधी बनेमा जनता लाई केही आशा पलाउँथ्यो होला । तर यहाँ राज्यको संघिय सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा आयोगहरु बिघटन गर्ने हो भने जनता कहिलेसम्म जमिनलाई आफ्नो वा ब्यक्तिगत सम्पत्ती बनाउन सक्छौँ । भन्नका लागी कहिलेसम्म लालायीत हुने, कहिलेसम्म सरकारको पर्खाइमा बस्ने र आयोगको बिश्वास गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरामा जनता पुगेको अवस्था छ ।
आयोगलाई सरकारले बिश्वास नगरेको होकी ।आयोगले राजनितीक आस्थाका आधारमा पुर्जा बिरतण गर्यो भनेर कहिलेकाँही सुनिन्छ । के सरकारले आयोगप्रति बिश्वास नगरेर बिघटन गरेको हो ?
आयोगले सरकारलाई बिश्वास नगरेको भन्दापनी यो अहिलेको आयोग केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौला छन्, कैलालीको अध्यक्ष म छु । यो आयोग तत्कालीन गठबन्धनको सर्बदलिय हो । यो कुनै पाटि बिशषे अमुख थिएन। र हामीले बितरण गर्दैगर्दा पनी कुनै अमुख पाटिका कार्यकर्तालाई थिएनौँ । अहिले सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय पालीकालाई दिएको छ । स्थानिय पालीकाका वडाअध्यक्षले स्थानियपालीकाका वडाहरुमा वडाअध्यक्षले त्यो फर्म भराउने र फर्म भराएपछि प्रमाणित गर्ने, यो भूमिहिन हो भनेर प्रमाणित गर्ने, यो सुकुम्बासी हो भनेर प्रमाणित गर्ने, यो ब्यक्ति अव्यवस्थीत बसोबासी हो भनेर प्रमाणित गर्ने यो ब्यक्ती यती बर्ष देखी बसेको हो भनेर प्रमाणितट गर्ने सबै जिम्मा स्थानिय पालीकालाई दिएको छ । आस्थाका आधारमा बाढ्ने, आस्थाका आधारमा बिघटन हुनुपर्ने कुनै कारणै थिएन । अझै वडाअध्यक्ष ज्युहरुले जो जनप्रतिनिधी हुनुहुन्छ । कहीकाँही आफ्ना भोटरबाहेकका आफ्ना सर्मथक बाहेकका लाई बाईपास गर्छन्की भनेर सबै वडास्तरमा पनी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधीहरुको संयन्त्र थियो । त्यो संयन्त्रले पनी पास गर्नुपथ्र्यो । पालीका स्तरमा पनी त्यो थियो भने त यस्मा कुनै त्यस्तो बिभेद गरेर सरकारले यस्लाई फालीहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन् ।
सरकार हतारिए जस्तो लाग्यो तपाईलाई यस्मा ?
सरकारलाई के भयो भने यो आयोग अग्रसर गरेर काँग्रेसको नेतृत्व सम्ल्याउने काँग्रेसको नेतृत्व, अधिकाँस जिल्लामा कांँग्रेसको नेतृत्व भएका कारणले गर्दा अब यो आयोगले साँच्चैनै पुर्जाै बाँड्न सुरु गर्यो । हामीले पुर्जा बाँड्न सुरु गरेका थियौँ । यो आयोग गठन भैसकेपछि ५० करोड भन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्न सफल भएका छौँ । अब यो साँच्चिकै यो आयोगले समस्या समाधान गर्न थाल्यो र हाम्रा कोरा नारा लगाउने दिन जान्छनकी भन्ने मनस्थीतिले बर्तमान माननिय मन्त्री ज्यु हतारिनु भयोकी जस्तो मलाई लाग्छ ।
कैलालीमा अब्यवस्थीत बसोबासीको संख्यापनी धेरै छ। लामो समयदेखी बिवादको बिषयमा पनी बहस हुँदै आइरहेको छ । सुकुम्बासी त छदैछन्, दलीत,भुमिहिन छदैछन् । यिनीहरुको संख्या के कती छन् । सबभन्दा आवेदन कस्को बढी परेको छ ?
सबैभन्दा बढीसँख्या भनेको अव्यवस्थीत बसोबासीको छ ।
यो खास गरेर अव्यवस्थीत बसोबासीहरुको संख्या बढी भन्नु भो तिनीहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने र बर्गिकरणको अवस्था भुमिहिन, सुकुम्बासीलाई दिने अवस्था केछ शहरी र ग्रामिण क्षेत्रको आधारमा राजस्वमा के भिन्नता छ ?
यो राजस्वमा खासै अन्तर छैन् । भुमिहिन, दलीत र सुकुम्बासीले निशुल्क जमिन उपलब्ध हुन्छ । अव्यवस्थीत बसोबासीको हकमा जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ, त्योसँग जोडिएको नम्बरी जग्गा जस्को रजीस्टेसन पास गर्दा जुन मुल्य लाग्छ । राजस्व मुल्याङकन सरकारले गर्दछ । त्यसको न्युनतम ८ प्रतिशत हो भने अधिकतम २०० प्रतिशत सम्म छ ।
कस्तो कस्तो ठाउँमा २०० र कस्तो ठाउँमा ८ प्रतिशत, जस्तो केही ग्रामिण भेगहरु छन् । जनताले चाहेर पनी पुर्जा लिन नसकिने अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा जमिनहरुको काम छैन्नित् । कुनै ठाउँमा यस्ता जमिनहरु छन्, कि त्यसको लिनुपर्ने आवश्यकता र नागरिकलाई जरुरी पनी छ ?
कस्तो ठाउँमा २ सय प्रतिशत भन्ने हुँदैन् । सबै ठाउँमा न्युनतम ८ प्रतिशत हो । कस्तो ब्यक्तीलाई २ सय प्रतिशत हो । त्यो ब्यक्तीको लाईफ इस्टेनडर, त्यो ब्यक्तीको अन्य सम्पत्ती कुन कुन ठाउँमा छ । सरकारी जागिर छकि छैन् । अथवा बिदेशमा काम गर्ने जनशक्ती छ की । अथवा उनको घरको सदस्यहरु कती रोजगारमा छन् । स्वरोजगारमा कती जना छन् । आर्थिक आउने पक्षको आधारमा थप राजस्व लाग्छ ।
अब अन्त्यमा समग्रमा तपाईको २ बर्षे कार्यकाल कस्तो बित्यो जस्तो लाग्छ । आगामी नेतृत्वले कसरी काम गर्नु पर्ला र २ बर्ष अवधीमा काम गरिरहदा कार्यकाल पुरा गरे जस्तो लाग्छ ?
हामीले दुई बर्ष काम गर्दैगर्दा जस्तै म कैलाली जिल्लामा नेतृत्व लिएर आइसकेपछि आएको ७ औँ दिनमा कैलाली जिल्लाको धनगढी वडा नम्बर ९ मा २२ परिवारलाई पुर्जा बितरण गरेर काम सुभारम्भ गरेको थिए । कैलालीमा एउटा सन्देश दिएको थिए । देशभरीमा पहिलो पुर्जा बितरण गर्ने जिल्ला अध्यक्षमध्ये कैलालीको अध्यक्षमा म गनिएको थिए । र अबको असार मसान्त भित्र २० हजार पुर्जा बाँड्ने लक्ष्य लिएको थिए । र त्यो अनुसार मैले काम गरेको थिए । सबै पालीकाले आयोगलाई सहयोग नगरेको म भन्दिन् । जस्तै लम्कीचुहानगरपालीकाले सबैभन्दा बढी काम गरेको छ । पुर्जा बितरण पनी सबैभन्दा बढी गरेको छ । म लम्कीचुहानगरपालीकाको मेयरको सावको एकदमै प्रशंसा गर्न चाहान्छु । उहाँले एउटा महिला भएरपनी महिला नेतृत्वले कती सफलता साथ काम गर्नु भएको छ । कती उहाँ त्यहाँको लाग िचिन्तीत हुनुहुन्छ भनेर । सबैभन्दा बढी समस्या भएको धनगढी उपमहानगरपालीका हो । तर यहाँको नेतृत्वले मतलव गरेन् । ७५३ वटा फाइललाई मैले दुखका साथ भन्न चाहान्छु मैले फिर्ता गनुपर्यो । किनकी म पनी धनगढी उपमहानगरपालीकाको बासी । धेरै परिश्रम र संर्धषका बिचमा असहयोग हुँदाहुँदै पनी झण्डै १२ हजार बिगाह जमिन हामीले कैलाली जिल्लामा नापेर सकेका छौँ । यो मेरो उपलब्धी हो । यो नापेर मात्रै हैन । हामीले त्यस्को सबै संरचना तयार गरेका छौँ । त्यस्मा हामीले मालपोत कार्यालय सँग सरकारी नक्सा छ । त्यो नक्सासँग सबै भेरीफाई गरिसकेका छौँ । यदी हाम्रो आयोग बिघटन नभइदिएको भए हामी असार सम्ममा २० हजार पुर्जा बितरण गछौँ भनेर सबैलाई बोलाएर भनेको थियौँ ।
महत्वपुर्ण भनाई र आफुले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिनु भयो तपाईलाई धन्यवाद ।
धन्यवाद छ शंकर जि यहाँलाई पनी ।