धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिने समय घर्किदै गएको छ। अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत लिने की राजीनामा दिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिन काठमाडौँ गएका छन्।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको गठबन्धनपछि सुदूरपश्चिममा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छाडेका थिए । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि २३ फागुनमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शाहले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन अथात् २२ चैतभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १८ को खण्ड १४३ उपनियम २ ले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सूचना दुई दिन अगावै प्रदेशसभाका सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिन मंगलबार साँझसम्म अनिवार्य रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ तर मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयलाई विश्वासको मतबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन्। बरु उनी अगामी कदमबारे अन्तिम निर्णय लिन सोमबार साँझ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवासहित संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्न काठमाडौँ पुगेका हुन् । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई धनगढी बाहिर नजान निर्देशन दिएर काठमाडौँ हिँडेका शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभए पदबाट राजीनामा गर्ने स्रोतको भनाई छ । शाहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगाउन सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । कांग्रेस १८, नाउपाका ७, राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थन लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत २७ सांसद पुगाउने शाहको रणनीति हो तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सत्ता सहकार्यको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएपछि भने मुख्यमन्त्री समस्यामा परेका छन् ।
सोही कारण उनी विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा राजीनामा दिएर संवैधानिक संकट टार्ने पक्षमा रहेको सांसद बताउँछन् । ‘नाउपाभित्रको विवाद साम्य भयो भने राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बिहीबार विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री ज्यूको तयारी हो,’ ती सांसदले भने, ‘त्यो सम्भावना नभए मुख्यमन्त्री ज्यूले राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । प्रदेशमा थप संवैधानिक संकट आउन नदिन राजीनामा उपयुक्त विकल्प हो ।’ शाह २६ माघ २०७९ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
शाहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गरेको अवस्थामा नपाएमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन् ।अहिलेकै जस्तो अवस्थामा उक्त धाराअनुसार पनि सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेश मध्यावधितिर जान सम्भावना हुने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री शाह त्यसप्रती सचेत छन् । शाहले पदबाट राजीनामा गरेको अवस्थामा भने प्रदेश प्रमुखले एकपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
