कैलाली। प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँचौं स्थानमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल ९० अङ्कमध्ये २१.०८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेकोरनगरेकोमा पूरा ५ अङ्क पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको भन्ने सूचकमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूरा ५ अङ्क प्राप्त भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश तहको वायुको गणुस्तर सूचकाङ्कमा पनि प्रदेश सरकारले पूरा ५ अङ्क हात पारेको छ । मूल्याङ्कनको १०औं सूचक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा भने प्रदेश सरकारलाई शून्य अङ्क भाग परेको छ ।प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ३०.८९ अङ्क पाएको छ । सबैभन्दा कम लुम्बिनीले १६.९९ अङ्क पाएको छ ।यस्तै बागमतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१ र कर्णालीले २०.९८ अङ्क पाएको आयोगद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा राम्रो भएको देखिएको छ ।कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका ११ सूचकमध्ये १० वटालाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
केही समयअघि पोर्टलमै समस्या भएका कारण ११औं सूचक मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिएको उनले बताए ।उनले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि तीन वटा सूचक यस वर्ष समावेश नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको उपसचिव अधिकारी बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० सूचकमध्ये चारमा पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको छ । एकमा न्यून अङ्क पाएको छ भने बाँकी पाँच सूचकमा कुनै अङ्क प्राप्त गरेन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणवाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थाको सूचकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शून्य अङ्क पाएको छ ।यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेरनगरेको र आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सवारीसाधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको भन्ने सूचकहरुमा पनि यस प्रदेशलाई शून्य अङ्क प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था सूचकमा सुदूरपश्चिमलाई शून्य अङ्क प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थाको सूचकमा २० अङ्कमध्ये १.०८ पाएको छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएकोरनगराएको सूचकमा भने पूर्णाङ्क (५ अङ्क) पाएको छ ।
